भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
यस्तै मेलमिलाप केन्द्र मार्फत गरिने मुद्दा फस्र्योट पनि बन्द हड्तालले प्रभावित भएको छ । गत बर्ष मेलिमिलाप केन्द्र मार्फत ८६ वटा मुद्दा फस्र्यौट भएकोमा यो वर्ष ७ महिनामा मेलमिलाप केन्द्रमार्फत १२ वटा मात्रै मुद्दा मिलाइएको छ। दुई बर्ष पुराना मुद्दा घटाउने र छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्ने काममा पनि बन्दले असर पारेको अदालतले जनाएको छ। साउनमा जिल्ला अदालत मोरङमा दुईवर्ष पुराना ६ वटा मात्रै मुद्दा रहेकोमा पुसमा बढेर यस्ता मुद्दाको संख्या ३५ पुगेको छ।
आन्दोलन र बन्द हड्तालका कारण लक्ष अनुसार न्यय सेवा प्रदान गर्न नसके पनि अदालतले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो र सहज बनाइएको अदालतका न्यायधिश शेखरप्रसाद पौडेलको दाबी छ। 'जिल्ला अदालत मोरङले छिटो, छरितो र कमखर्चमा मुस्कानसहितको मर्यादित सेवा प्रदान गरिरहेको छ,' न्यायधीश पौडेलले भने। जिल्ला अदालत मोरङमा लेखनदास विनै सेवा ग्राहीले न्याय सेवा पाउनसक्ने र १५ दिन भित्रै फैसला दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको पौडेलको दाबी छ ।
आन्दोलन र बन्द हड्तालका कारण लक्ष अनुसार न्यय सेवा प्रदान गर्न नसके पनि अदालतले प्रदान गर्ने सेवालाई छिटो, छरितो र सहज बनाइएको अदालतका न्यायधिश शेखरप्रसाद पौडेलको दाबी छ। 'जिल्ला अदालत मोरङले छिटो, छरितो र कमखर्चमा मुस्कानसहितको मर्यादित सेवा प्रदान गरिरहेको छ,' न्यायधीश पौडेलले भने। जिल्ला अदालत मोरङमा लेखनदास विनै सेवा ग्राहीले न्याय सेवा पाउनसक्ने र १५ दिन भित्रै फैसला दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको पौडेलको दाबी छ ।
उनले भने, '४० प्रकारका र्फमको विकास गरी निःशुल्क रुपमा कर्मचारीबाटै भर्ने व्यवस्था गरिएकाले सेवाग्राहीले लेखनदास बिनै अदालतको सेवा पाउन सक्छन् ।'उनले न्याय सेवा लिन धेरै खर्च लाग्ने र झण्झट बेहुर्नु पर्ने अबस्था अब, अन्त्य भइसकेको बताए । न्याय सेवा बारे सेवाग्राहीले सोझै न्ययाधीशस"ग पनि गुनासा राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। यस्तै नयाँ संविधानले सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी ,हातहतियार र राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी मुद्दा अन्य निकायबाट अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र सारेको पनि बताए ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment