अख्तियारले भन्यो, 'पूर्वराजदूतले नियमविपरीत लिएको सुविधा असुल्नु'

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

पुस २२, २०७२- पूर्वराजदूतहरूले मन्त्रीको मौखिक निर्देशन वा मन्त्रालय स्तरको निर्णयका नाममा कार्यकाल भन्दा बढि समय दुताबासमा बसेर तलबसुविधाबापत लिएको रकम सरकारलाई हर्जनासहित फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र नै पठाएर त्यस्तो रकम असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको हो । महालेखा परिक्षकले कार्यकाल सकिएपछि पनि थप अवधि बसेर राजदूतहरूले लिएको तलबभत्तालाई असुल उपर हुनुपर्ने बेरुजु औंल्याएको थियो । अख्तियारले त्यस्तो बेरुजु सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मुुलुकका राजदूतले समय भन्दा बढि बसेर राज्यलाई ५५ लाख ९० हजार बढि भार पारेकोमा त्यसलाई गैरकानुनी भन्दै यसअघि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजुमा राखेको छ । त्यही विषयमा परेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ‘दुतावास एवं नियोगहरुमा कार्यरत राजदूत एवं पदाधिकारीहरुको समयावधि सम्बन्धमा’ भन्दै पत्राचार गरेर गैर कानुनी रुपमा लिएको रकम असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले मन्त्रालयलाई बेरुजु औंल्याइएका र र पुरानाको समेत अध्ययन गरेर रकम असुल्न आग्रह गरेको छ । तत्कालीन राजदूतहरु अमेरिकामा लागि डा. शंकर शर्मा, कुवेतका लागि मधुवन पौडेल, क्यानडाका लागि भोजराज घिमिरे, ब्राजिलका प्रधुम्न विक्रम शाह, दक्षिण अफ्रिकाका लागि अरुण धिताल, श्रीलंकाको लागि सुशीलचन्द्र अमात्य, बेलायतको लागि डा. सुरेश चालिसे र फ्रान्सको लागि मोहनकृष्ण श्रेष्ठ समया सीमाभन्दा बढि बसेका थिए । फ्रान्सको राजदूत श्रेष्ठ विरामी परेको भन्दै मानविय ग्राउण्डमा रहेर र धितालको विशेष परिस्थिती भन्दै दुई महिना तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्व मन्त्रीपरिषदले म्याद थपेको भएपनि अन्यको हकमा समय थपिएको थिएन । अन्य भने मन्त्रालयको मौखिक निर्देशनमा बसेका थिए । कसैले विदाईको कारण देखाएका थिए भने कसैलेआफ्नै पार्टिको सरकार भन्दै बसेकाले अहिले उनीहरुबाट रकम असुली गर्न निर्देशन भएको परराष्ट्र अधिकारीले बताए ।
राजदूतको कार्यकाल सकिनु छ महिना अघि फर्कनको तयारी रहन पत्र पठाउने कुन दिनको टिकट मिलाउने भनेर समेत मन्त्रालयले सोध्ने गरेको हुन्छ । तर कतिपयले दूतावासको अवस्था र परिस्थिती भन्दै आफू नहुदा सबै डुब्ने झै बस्ने गरेकोमा परराष्ट्र अधिकारी समेत अवाक छन् । यसअघि पनि राजदुतहरु कार्यकाल भन्दा बढि बस्ने गरेकाले त्यसमा समेत छानविन गर्न निर्देशन दिएको हो ।
पछिल्लो समय अमेरिका, बेलायत, कुवेत, क्यानडा, ब्राजिल, फ्रान्स, दक्षिण अफ्रिका र श्रीलंकाको राजदुतको बेरुजु यसअघि नै महालेखाले देखाउदै त्यसको फछ्र्यौट गर्न निर्देशन दिएको थियो । राजदूतले समय भन्दा बढि बसेको कारण थप भुक्तानि ५५ लाख ९० हजार गएको बेरुजुमा देखिएको छ । त्यसअलवा परराष्ट्र मन्त्रालय र सबै दूतावासम पाएने पारिवारिक भत्ता पनि प्रमाणबेगर ८ करोड ४६ लाख ७१ हजार लिएको पनि प्रमाणपुगेको छैन् । लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन २०७१को १२८ पृष्ठमा यो उल्लेख छ ।
अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न देशस्थित नेपाली दुतावास तथा नियोगहरुमा कार्यरत राजदूत एवं पदाधिकारीहरु अधिकार प्राप्त अधिकारी निकायको स्वीकृति नलिई आफुखुसी तोकिएको कार्यकाल भन्दा बढी बसी तलव भत्ता र सुविधा अनियमित तरिकाले लिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम सो पदाधिकारीहरुबाट नियमानुसार असुल उपर जो जसो गर्नु पर्ने हो सोबारे उपयुक्त निर्णय गर्नु ।’
उक्त निर्देशनले राजदूतमात्र नभै अन्य कर्मचारी पनि त्यसमा पर्ने भएका छन् । मन्त्रालयको कर्मचारीहरु पनि परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न दुतावास तथा नियोगहरुमा कार्यरत राजदूत एवं पदाधिकारीहरु आफू खुसी रुपमा तोकिएको समय अवधि भन्दा बढी बसी तलव भत्ता खाएको भनि आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले अध्ययन गरेर यस्तो निर्देशन मन्त्रीपरिषद र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ दफा २८ वमोजिम लेखिएको अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरी पुष्करले कान्तिपुरलाई बताए ।
विदेश स्थित नेपाली राजदूतावास तथा नियोग प्रमुखहरुको म्याद (अवधि) तोकिएको अवधि भन्दा बढी वा केही समय कुनै विशेष परिस्थितिको कारणले थप्नु पर्ने आवश्यक भएमा त्यसको कारण खुलाउन समेत निर्देशन दिएको छ । ‘म्याद थप गर्नु पर्ने कारण आधार सूचकांक म्याद थप गर्दा राज्यलाई हुने उपलब्धि म्याद थप नगर्दा राज्यलाई हुन सक्ने नकारात्मक असर इत्यादिको वस्तुनिष्ठ आधार सहितको स्पष्ट मापदण्ड बनाएर मात्र म्याद थपगर्नु पर्छ,’ निर्देशनमा उल्लेख छ ।
राजदूत र पदाधिकारीको विगतको कार्यसम्पादन स्तरको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी गराई निजको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट देखिने प्रमाणित कारण र आधार भए परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा सो पदाधिकारीलाई नियुक्ति गर्ने निकाय र अधिकारीको स्वीकृति लिएरमात्र आवश्यक म्याद थप गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत निर्देशन गरिएको पनि पुष्करले बताए । अहिले कसैलाई मन लाग्ने वित्तिकै समय थप गर्ने परिपाटीले गर्दा उक्त विषयमा छलफल भएको हो । अख्तियारमा उजुरीको साथै लेखाले समेत बेरुजु देखाएकोले पनि यसमा गम्भिर हुन आवश्यक छ । परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले निर्देशन आफूले नपढेको तर आउने भन्ने सुनेको बताउदै भने,‘यस्तो निर्देशनलाई मानेर त्यही अनुरुपको मापदण्डहरु तय हुनेमा शंका छैन भन्दै उनले भने, ‘सुधारको लागि काम भइरहेको छ ।’