भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
माघ १०, २०७२- भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण सर्वसाधारणको दैनिकी १० महिनादेखि निकै कष्टकर अवस्थामा छ । बजार भाउ अकासिएको छ, उद्यमी व्यवसायी निराश छन्, आर्थिक वृद्धिदर थप संकुचित हुने खतरा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउनुको साटो कुनै ठोस अध्ययन नभएका दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने आश्वासन बाँडिरहेका छन्, जसलाई जनताले नै पत्याएका छैनन् । प्रस्तुत छ, सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेपकारी भूमिका राख्न सक्ने पूर्वगर्भनर, अर्थविद् एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडासँग कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थी र सुरेश निरौलाले शनिबार गरेको कुराकानी :
मुलुकको योजना आयोग अहिले केमा व्यस्त छ ?
अहिले हामी तीन–चारवटा काममा छौं । एउटा त, आगामी आवधिक योजना तर्जुमा सुरु भएको छ । यसका लागि अवधारणापत्र बनाउने, छलफलमा लैजाने, गोष्ठी गर्ने कार्यक्रममा छौं । दोस्रो चाहिँ, सरकारले घोषणा गरेको श्वेतपत्र वा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमार्फत घोषणा भएका कार्यक्रमको अनुगमन र कार्यान्वयनमा समन्वय गरिरहेका छौं । अरू चाहिँ नियमित काम गरिरहेका छौं ।
तपाईंले प्रधानमन्त्रीका निर्देशन र कार्यान्वयनका कुरा गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीका कुरालाई जनताले नै पत्याएका छैनन् नि ? तपार्इं एउटा अर्थशास्त्रीका रूपमा प्रधानमन्त्रीको योजनालाई कसरी लिनुहुन्छ ? यो हावादारी हो वा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ?
एउटा भनाइ छ नि– राजनीतिज्ञले सपना देखाउनु पनि पर्छ । प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, ती कुरा गर्न नसकिने भन्ने चाहिँ छैन । कति समयमा सकिन्छ ? हाम्रो साधन, स्रोत, प्रविधिले कतिसम्म भ्याउँछ भन्ने विषयमा बहस गर्न सकिन्छ । जस्तो, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या ‘लोडसेडिङ’ अन्त्यको विषय छ ।
हामीसँग उपलब्ध भएको प्रविधिले एक वर्षभित्र ५/७ सय मेगावाट थप उत्पादन गर्न कुनै समस्या छैन । हामीसँग भएको जानकारी, तथ्य र केही प्रयोगसमेत हेर्दा सोलारबाट २/४ सय मेगावाट र हावाबाट २/४ सय मेगावाट निकाल्न सकिन्छ । तर यसो भनिरहँदा हामीसँग तयारी के छ त भनेर सोध्न सकिन्छ । मुख्य प्रश्नचाहिँ यो हो । चीन, भारतले सौर्य र वायु ऊर्जामा हरेक पाँच वर्षमा दोब्बरको लक्ष्य लिइराखेका छन् । तिनले सौर्य, वायु ऊर्जाबाट लाखौं मेगावाट निकालिसके । हामीकहाँ त्यो सम्भव हुन सक्दैन भन्ने सोच्नु र विश्वास नगर्नुचाहिँ राम्रो होइन ।
त्यसो भए तयारीचाहिँ के छ त ?
अलिकति ढिलो भइराखेको चाहिँ के हो भने वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट सिर्जना हुने विद्युत्लाई ‘ग्रिड’ प्रणालीमा जोड्ने स्पष्ट नीति बनेको छैन । नीति बनाउँदै छौँ । त्यो ग्रिडमा जोडिने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाका उत्पादकलाई ‘लाइसेन्स’ कसले दिने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं । यसै विषयमा छलफल अघि बढाएका छौं । तर एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं । त्यसैले ढिलो भइराखेको छ । यसरी उत्पादित बिजुली किन्ने दर के त ? यस्तो विद्युत् अलि महँगो हुन्छ । यसलाई प्रतिस्पर्धामा लगेर, कसले कमभन्दा कम मूल्यमा र न्यूनतम सरकारको दायित्वमा बिजुली दिन सक्छ, त्यसका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्को कुरा, यस्तो बिजुली दिगो पनि हुँदैन । त्यसो भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई ‘स्टेबल’ बनाउने रणनीति र ३/४ सय मेगावाटै प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्यो भने के गर्ने ? त्यसकारण प्रसारण लाइन बनाउने क्षमता र त्यस्तो बिजुली बेचेर आएको पैसाले विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटा नहुने गरी महसुल नीति परिमार्जन गर्नु छ ।
यो काम केही महिना वा एक वर्षभित्रै गर्न सकिन्छ त ?
अहिलेकै संरचनाबाट एक वर्षभित्र सबै चीज गर्न सक्छाैं भनेर भन्न सकिँदैन, सम्भव पनि हुँदैन । तर महसुल समायोजन, वैकल्पिक ऊर्जा छिटो जोड्न प्रोत्साहन, प्रसारण लाइनमा अलि बढी तदारुकता भयो भने सम्भव छ । बाँकी रह्यो, ग्यासको कुरा । घरघरमा जोड्ने ‘मेकानिजम’ त विश्वभरि छ तर हामीसँग ग्यासको भण्डार त्यति धेरै छैन । त्यसले घरघरमै जोड्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । तर हामीसँग जे जति ‘स्टक’ मा रहन्छ, आउने गर्छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर हेरौं न, कतिसम्म सम्भव हुन्छ । यसरी प्रयोग गरेर हेर्दा केही सय, केही हजार परिवारै लाभान्वित भए पनि त राम्रै कुरा हो । खेर गएको ऊर्जा प्रयोगमा आयो ।
अर्को कुरा, एलपीजीको सट्टा बायो ग्यासबाट अलि बढी सेवा लिन सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ । त्यसबारे काम पनि निकै अघि पनि बढिसक्या’ छ । डीपीआरहरू पनि भइसक्या’ छन् । लगानी बोर्डले मूल्यांकन गराउँदै छ । तर यी सबै कुरा व्यापारिक तहमा र ठूलो ‘स्केल’ मा अहिले नै भइहाल्छ भन्ने होइन ।
अहिले आएको ग्यास पनि वितरण गर्न नसकेको अवस्था र राजनीतिक गतिरोधले जनतालाई खान, लाउन, बस्न र हिंड्नै गाह्रो परेका बेलामा ‘सानो कामसमेत गर्न नसकेको सरकारले यति ठूलो गफचाहिँ किन दिन्छ’ भन्ने निराशा जनतामा छ नि ?
जनताको निराशा र हाम्रो बोलीको बीचमा ‘ग्याप’ त छ । पहिलो कुरा, हामीले पनि काम, कार्यक्रम कार्यान्वयनका तहमा गइसकेपछि विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउनु राम्रो हुन्छ । काम गर्न नसकेमा कुरा मात्र गरेको अर्थ हुँदैन । दोस्रो कुरा– अहिलेको संयन्त्र, खासगरी आपूर्ति संयन्त्रप्रति हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौं ।
त्यसो भए तयारीचाहिँ के छ त ?
अलिकति ढिलो भइराखेको चाहिँ के हो भने वैकल्पिक ऊर्जाका माध्यमबाट सिर्जना हुने विद्युत्लाई ‘ग्रिड’ प्रणालीमा जोड्ने स्पष्ट नीति बनेको छैन । नीति बनाउँदै छौँ । त्यो ग्रिडमा जोडिने गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने वैकल्पिक ऊर्जाका उत्पादकलाई ‘लाइसेन्स’ कसले दिने भन्नेमा स्पष्ट छैनौं । यसै विषयमा छलफल अघि बढाएका छौं । तर एकदमै प्रारम्भिक चरणमा छौं । त्यसैले ढिलो भइराखेको छ । यसरी उत्पादित बिजुली किन्ने दर के त ? यस्तो विद्युत् अलि महँगो हुन्छ । यसलाई प्रतिस्पर्धामा लगेर, कसले कमभन्दा कम मूल्यमा र न्यूनतम सरकारको दायित्वमा बिजुली दिन सक्छ, त्यसका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्को कुरा, यस्तो बिजुली दिगो पनि हुँदैन । त्यसो भएकाले विद्युत् प्रणालीलाई ‘स्टेबल’ बनाउने रणनीति र ३/४ सय मेगावाटै प्रसारण लाइनमा जोड्नुपर्यो भने के गर्ने ? त्यसकारण प्रसारण लाइन बनाउने क्षमता र त्यस्तो बिजुली बेचेर आएको पैसाले विद्युत् प्राधिकरणलाई घाटा नहुने गरी महसुल नीति परिमार्जन गर्नु छ ।
यो काम केही महिना वा एक वर्षभित्रै गर्न सकिन्छ त ?
अहिलेकै संरचनाबाट एक वर्षभित्र सबै चीज गर्न सक्छाैं भनेर भन्न सकिँदैन, सम्भव पनि हुँदैन । तर महसुल समायोजन, वैकल्पिक ऊर्जा छिटो जोड्न प्रोत्साहन, प्रसारण लाइनमा अलि बढी तदारुकता भयो भने सम्भव छ । बाँकी रह्यो, ग्यासको कुरा । घरघरमा जोड्ने ‘मेकानिजम’ त विश्वभरि छ तर हामीसँग ग्यासको भण्डार त्यति धेरै छैन । त्यसले घरघरमै जोड्ने भन्ने कुरा सम्भव हुँदैन । तर हामीसँग जे जति ‘स्टक’ मा रहन्छ, आउने गर्छ, त्यसलाई प्रयोग गरेर हेरौं न, कतिसम्म सम्भव हुन्छ । यसरी प्रयोग गरेर हेर्दा केही सय, केही हजार परिवारै लाभान्वित भए पनि त राम्रै कुरा हो । खेर गएको ऊर्जा प्रयोगमा आयो ।
अर्को कुरा, एलपीजीको सट्टा बायो ग्यासबाट अलि बढी सेवा लिन सक्छौं भन्ने कुरा आएको छ । त्यसबारे काम पनि निकै अघि पनि बढिसक्या’ छ । डीपीआरहरू पनि भइसक्या’ छन् । लगानी बोर्डले मूल्यांकन गराउँदै छ । तर यी सबै कुरा व्यापारिक तहमा र ठूलो ‘स्केल’ मा अहिले नै भइहाल्छ भन्ने होइन ।
अहिले आएको ग्यास पनि वितरण गर्न नसकेको अवस्था र राजनीतिक गतिरोधले जनतालाई खान, लाउन, बस्न र हिंड्नै गाह्रो परेका बेलामा ‘सानो कामसमेत गर्न नसकेको सरकारले यति ठूलो गफचाहिँ किन दिन्छ’ भन्ने निराशा जनतामा छ नि ?
जनताको निराशा र हाम्रो बोलीको बीचमा ‘ग्याप’ त छ । पहिलो कुरा, हामीले पनि काम, कार्यक्रम कार्यान्वयनका तहमा गइसकेपछि विश्वसनीय ढंगले अघि बढाउनु राम्रो हुन्छ । काम गर्न नसकेमा कुरा मात्र गरेको अर्थ हुँदैन । दोस्रो कुरा– अहिलेको संयन्त्र, खासगरी आपूर्ति संयन्त्रप्रति हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौं ।
तर हामी कहाँबाट संरक्षित भइरहेका छौं, कसले परिचालित गरिराखेको छ, मैले आफैं बुझिरहेको छैन । किनभने प्रधानमन्त्रीले सधंै निर्देशन दिइराख्नु भा’को छ । विभिन्न नियमनकारी निकायले निर्देशन दिइरहेका छन् । तैपनि काम हुँदैन, यति धेरै अकर्मण्यता छ । तर त्यहाँ कुनै कारबाही भइराखेको छैन । सरकार अलि बढी एसर्टिभ (सक्रिय) हुनुपर्छ । मैले देखेको एउटा कुराचाहिँ, संयुक्त सरकारमा सरकारमा जाने पार्टीहरूको प्राथमिकता र उहाँहरूको दृष्टिकोण, ठ्याक्कै एउटै भएन भने र एकै ‘स्पिरिट’ मा चल्न सकिएन भने काम गर्न गाह्रो हँ‘दोरहेछ ।
यसको मतलब सरकारी संयन्त्र असफलतातिर गइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएपछि ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई अक्षरश: पालना गर्ने सरकारी संयन्त्र बन्न जरुरी हुन्छ । त्यो बन्न नसके मन्त्रीहरूले आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने, मनलाग्दी गर्ने र नियन्त्रण गर्न खोज्दा अलि ‘भाषा’ परिवर्तन गर्ने परिस्थिति देखिएको छ । अहिले मात्र हैन, पहिलेको सरकारमा पनि देखिएको थियो । यस्तो किसिमको कमजोर गठबन्धन भएको सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रमबिना बनेको हँ‘ुदा समस्या भएको हो । यस्तो सरकारले धेरै गर्न सक्दो रहेनछ । भोलिका दिन कार्यक्रम तय गरेर, यति कुरा ‘डेलिभरी’ गर्ने भनेर सरकार गठन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसको मतलब प्रधानमन्त्री गम्भीर रूपमा लागिराखेको तर अरू संयन्त्रले काम नगरेको भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
संयन्त्र भनेर सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो ‘ब्युरोक्रेसी’ पनि कमजोर छ । काम गराइ चुस्त छैन, हामी ढिला छौं । किन यस्तो भइरहेको भन्दा एक–दुई कुरा सरकारतर्फै सोझिन्छ । मन्त्रालयहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्दा, सचिवलगायत कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा, कार्य विभाजन स्पष्ट नहुँदा अन्योल भयो । दोष फेरि माथि नै जान्छ । तर त्यस्तो अन्योल लामो समय रहनु हुँदैन । बढीमा १०/१५ दिन वा एक महिना रहला । त्यसपछि एउटा निश्चित रूपमा काम गर्नुपर्ने हो । हरेक मन्त्रालयले के कुरा गर्ने भनेर श्वेतपत्रमा भनिएको छ, तर मन्त्रालयहरू काम गर्दैनन् । जबाफदेहिता मन्त्रीपरिषद्प्रति हुनुपर्यो नि । जबाफदेहिता राखेको छैन भने त्यसको अनुगमन गरेर, कारबाहीका प्रक्रिया या प्रोत्साहन व्यवस्था त हुनुपर्ने हो नि । यहाँ काम नगर्दा दण्डित हुने परिपाटी छैन, निर्णय नगर्दा पनि कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषद् गएर निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय प्रस्ताव पनि कुनै मन्त्रालयले महिनौंसम्म नलगेको अवस्था छ । कहाँनेर समस्या छ ? संयन्त्र किन यति धेरै भएको ? ब्युरोक्रेसी किन यसरी हतोत्साही भएको हो ? यो चाहिँ मैले बुझेको छैन । मैले पनि पहिले ब्युरोक्रेसीमै काम गरेको हुँ । तर यति धेरै डिमोरलाइज भा’को चाहिँ म पहिलोचोटि महसुस गर्दै छु ।
ब्युरोक्रेसी पहिल्यैदेखि शिथिल र हतोत्साही हो कि यो सरकार आएपछि ?
यो सरकारमा त म भन्दिनँ, यसभन्दा पहिले पनि यस्तै थियो । दुई सरकारयता चाहिँ अलि बढी यस्तो स्थिति देखिराख्या’छु ।
प्रसंग बदलौं, खस्कँदो अर्थतन्त्रको कुरा छ, ११ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि, सुस्त आर्थिक वृद्धि, आयातनिर्यातको गिर्दो अवस्था हेरेर कतिपयले आर्थिक रूपमा हामी असफल भयांै भन्न थालेका छन् । तपाईं त योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र फेरि योजना आयोगमा आउनुभा’छ ।
सबै कुरा बुझ्नुभा’छ, अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौं त ?
अर्थतन्त्र ‘फेल’ हुन्छ भनेर कथा हाल्न थालेको त एक दशकै भइसक्यो । माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि त्यही भनिन्थ्यो । त्यसबेला त झन् अर्थतन्त्र मात्र हैन, राष्ट्र नै ‘फेल’ हुन्छ भनिन्थ्यो । तैपनि हामीले कहिल्यै सुधारेनौं । अत्यन्त ठूलो द्वन्द्व र असामान्य अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेको मन्दी, न्यून आर्थिक वृद्धि र दुई अंकको मूल्यवृद्धि ठूलो कुरा होइन । एक तिहाई जनसंख्यालाई प्रभावित हुने भूकम्प गयो । हजाराैं सर्वसाधारण हताहत भए, व्यवसाय चौपट भए । त्यसमाथि हामी पाँच महिनायता नाकाबन्दी र सीमा अवरोधको अवस्थामा छौं । हाम्रा ‘लाइफलाइन’ टुटेका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने काठमाडौंका मान्छेलाई सुकाएर मार्ने भनेर युद्धकै घोषणा भएको हो नि । यस्तो राजनीतिक द्वन्द्व बढेको बेला ११ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हुनु ठूलो कुरा होइन ।
मुख्य कुरा के हो भने हामी समस्यालाई कति छिटो समाधान गर्न सक्छौं, कति छिटो अर्थतन्त्रलाई पुन: सामान्य अवस्थामा ल्याउन सक्छौ भनेर हामीले एक, दुई, तीन भनेर भन्न सक्नुपर्यो । इन्धन आपूर्ति सहज हुनासाथ र पुनर्निर्माणका काम तीव्र ढंगले अघि बढाउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा प्रशस्त रकम जान्छ । ठेकेदारले काम पाउँछन् । नदीका ढुंगागिटी, बालुवा उत्खनन हुन थाल्छन् । जिविसको आम्दानी बढ्छ । सरकारको राजस्व बढ्छ । कामदारले श्रमको अवसर पाउँछन् । अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन थाल्छ । मात्रै यति हो कि इन्धन सहज हुनुपर्यो, पुनर्निर्माणका काम प्राधिकरणले तीव्रतासाथ अघि बढाउनुपर्यो । एक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ गाउँमा पठाउन सके ठूलो परिवर्तन हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप पनि ‘लिक’ मा आइहाल्छ ।
भनेपछि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदैन ?
अब नाकाबन्दी असारसम्मै रहन्छ भने त नकारात्मक हुन्छ नै । तर, मलाई नाकाबन्दी लम्बिन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले छ महिनाको आर्थिक गतिविधि हेरेर बाँकी छ महिना पनि यस्तै भए अर्थतन्त्र नकारात्मक हुन्छ भन्न खोजिएको होला । तर म त्यो मान्यता राख्नै चाहन्नँ । किनकि अहिलेसम्म राज्यका आधारभूत संरचना केही बिग्रेका छैनन् । यो वर्ष राजस्व २० प्रतिशत मात्र घटेको छ । जब व्यापारै एक तिहाईले घटेको छ भने त राजस्व त घट्ने नै भयो । त्यो घटे पनि हाम्रो राजस्वको स्रोत खुस्क्या छैन । उद्योगहरू पूर्ण नभए पनि आंशिक क्षमतामा चलेकै छन् । कच्चा पदार्थको अभाव मात्र हो, त्यो आउनासाथ र इन्धन सहज हुनासाथ यिनीहरू पूर्ण रूपमा चल्न थालिहाल्छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर केही पनि छैन ।
तपाईंले नाकाबन्दी चाँडै खुल्छ भन्नुभयो, आशा गर्न सकिने आधार के होला ?
छिमेकी मुलुकलाई पनि यो अघोषित नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा अप्ठ्यारो परिराखेको छ । र संविधान संशोधनका निश्चित बुँदा समेटेर मधेसकेन्द्रित दललाई पनि वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुस् भनिराखेको अवस्था छ । त्यसैले एक–दुई दिन हेरौं ।
फेरि प्रसंग बदलौं, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमै धेरै समय लाग्यो, अहिले आएर धेरै अनुभव नभएका मान्छे नियुक्त भएका र उनीहरू आफूहरूलाई मात्र सुविधा लिनेतिर लागेका छन्, तर पीडितका घर बनाउने विषयमा चाहिँ अर्काे वैशाख १२ गते नै कुर्नुपर्ने भनिरहेका छन् नि त ?
जनताको घर बनाउन वैशाख १२ नै कुर्नुपर्छ भन्ने होइन, माघदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ । यस विषयमा प्राधिकरणका साथीसँग म पनि सल्लाह गरिरा’छु । तर एउटा विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ– घर बनाउने पैसाचाहिँ विश्व बैंकको संयोजकत्वमा गठित ट्रस्ट फन्डले अनुदान दिने हो । त्यसमा अलि ऋण पनि छ । ट्रस्टमा धेरै दातृ निकाय छन् । ट्रस्ट फन्ड सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले केही सर्त अघि सारेको छ । पहिलो सर्त, पीडित घरपरिवार सर्वेक्षण गरी लाभग्राहीलाई मात्रै अनुदान दिने भन्ने छ । दोस्रो, बैंक खाताबाट भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने काम नसकिएकाले पैसा बाँड्ने काम ढिलो भएको हो । सर्वेक्षण सुरु भईसकेको छ । जुन गाविसमा सर्वेक्षण सकियो, त्यहीँबाट घर निर्माणको काम सुरु गराउनुपर्छ । वैशाख १२ नै कुर्नु पर्दैन । सेवासुविधाका कुरामा मलाई के लाग्छ भने कानुनले जुन पद दिएको छ, त्यहीअनुसार सुविधा लिनुभएको होला । कानुनले तोकेभन्दा बढी पक्कै छैन ।
पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने आशंका पनि ठूलो छ । ९१ अर्ब रुपैयाँ यसै वर्ष जाने भन्ने छ, तर प्राधिकरणको खर्च गर्ने क्षमता नै कम छ । त्यसमा पनि अन्धाधुन्ध खर्च हुन थाल्यो भने त्यसलाई सन्तुलन गर्न सरकारसँग के योजना छ ?
त्यसो भए सरकारको ८ खर्बको बजेटमै शंका गरे भइहाल्यो नि । किनभने सरकारको बजेट जाने जुन प्रक्रिया हो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि त्यही हो । त्यसैले सरकारको सबै संयन्त्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने प्राधिकरणमा पनि हुन्छ । प्राधिकरणका सबै कार्यक्रम मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने हुन् । खरिदका प्रक्रिया मन्त्रालयमार्फत जाँदै छन् । बरु मन्त्रालयबाट प्रक्रिया ढिलो हुन्छ कि भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । प्राधिकरणले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट खर्च गर्ने भनिएकामा फेरि मन्त्रालयकै संयन्त्रबाट जाँदा समस्या पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । मन्त्रालयले कानुनी दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाबाटै जानुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिकमा अनियमितता हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने सरकारका सबै संयन्त्रमा अनियमितता हुन्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारमा बसेर हामी त्यो मान्न तयार हुँदैनौं ।
तपाईंहरू तयार हुनुहुन्न, तर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको, रकम उपयोग नभएको त हो नि ?
मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हाम्रो विकासको प्रशासनिक संयन्त्र त कमजोर हुँदै गएको छ । नभए हामीले हाम्रो हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पनि गर्न नसक्ने अवस्था किन हुन्थ्यो र हैन ? हाम्रो पुँजीगत खर्चको आकारै सानो छ । त्यसमा पनि खर्च गर्न सक्दैनांै । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि कुरा त्यही हो, ९१ अर्बमध्ये १७ अर्बचाहिँ पहिलै कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेर गएको अवस्था छ । ७४ अर्बमध्ये अहिले ४९ अर्बको मात्रै कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । बाँकी २५ अर्बजतिको अझै स्वीकृत हुनै बाँकी छ । ती कार्यक्रम छिटो स्वीकृत नगरिए र छिटो ठेक्कापट्टामा नलगिए खर्च नहुने चाहिँ डर हुन्छ । खर्च भइसकेपछि त्यसको अनुगमन गरांै, हेरांै । अनियमितता भए सच्याऔं । कारबाही पनि गरौं । प्रेसमा पनि लैजाऔं । तर अहिलेलाई रकम छिटो निकासा हुनुपर्यो, छिटो ठेक्कापट्टा लाग्नुपर्यो र काम छिटो हुनुपर्यो मात्र भन्ने बेला हो ।
यसको मतलब सरकारी संयन्त्र असफलतातिर गइरहेको छ ?
प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री भएपछि ‘चेन अफ कमान्ड’ लाई अक्षरश: पालना गर्ने सरकारी संयन्त्र बन्न जरुरी हुन्छ । त्यो बन्न नसके मन्त्रीहरूले आफूखुसी मन्त्रालय चलाउने, मनलाग्दी गर्ने र नियन्त्रण गर्न खोज्दा अलि ‘भाषा’ परिवर्तन गर्ने परिस्थिति देखिएको छ । अहिले मात्र हैन, पहिलेको सरकारमा पनि देखिएको थियो । यस्तो किसिमको कमजोर गठबन्धन भएको सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रमबिना बनेको हँ‘ुदा समस्या भएको हो । यस्तो सरकारले धेरै गर्न सक्दो रहेनछ । भोलिका दिन कार्यक्रम तय गरेर, यति कुरा ‘डेलिभरी’ गर्ने भनेर सरकार गठन हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
यसको मतलब प्रधानमन्त्री गम्भीर रूपमा लागिराखेको तर अरू संयन्त्रले काम नगरेको भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
संयन्त्र भनेर सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई लिनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो ‘ब्युरोक्रेसी’ पनि कमजोर छ । काम गराइ चुस्त छैन, हामी ढिला छौं । किन यस्तो भइरहेको भन्दा एक–दुई कुरा सरकारतर्फै सोझिन्छ । मन्त्रालयहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्दा, सचिवलगायत कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा, कार्य विभाजन स्पष्ट नहुँदा अन्योल भयो । दोष फेरि माथि नै जान्छ । तर त्यस्तो अन्योल लामो समय रहनु हुँदैन । बढीमा १०/१५ दिन वा एक महिना रहला । त्यसपछि एउटा निश्चित रूपमा काम गर्नुपर्ने हो । हरेक मन्त्रालयले के कुरा गर्ने भनेर श्वेतपत्रमा भनिएको छ, तर मन्त्रालयहरू काम गर्दैनन् । जबाफदेहिता मन्त्रीपरिषद्प्रति हुनुपर्यो नि । जबाफदेहिता राखेको छैन भने त्यसको अनुगमन गरेर, कारबाहीका प्रक्रिया या प्रोत्साहन व्यवस्था त हुनुपर्ने हो नि । यहाँ काम नगर्दा दण्डित हुने परिपाटी छैन, निर्णय नगर्दा पनि कुनै दण्ड सजायको व्यवस्था छैन । मन्त्रिपरिषद् गएर निर्णय गर्नुपर्ने कतिपय प्रस्ताव पनि कुनै मन्त्रालयले महिनौंसम्म नलगेको अवस्था छ । कहाँनेर समस्या छ ? संयन्त्र किन यति धेरै भएको ? ब्युरोक्रेसी किन यसरी हतोत्साही भएको हो ? यो चाहिँ मैले बुझेको छैन । मैले पनि पहिले ब्युरोक्रेसीमै काम गरेको हुँ । तर यति धेरै डिमोरलाइज भा’को चाहिँ म पहिलोचोटि महसुस गर्दै छु ।
ब्युरोक्रेसी पहिल्यैदेखि शिथिल र हतोत्साही हो कि यो सरकार आएपछि ?
यो सरकारमा त म भन्दिनँ, यसभन्दा पहिले पनि यस्तै थियो । दुई सरकारयता चाहिँ अलि बढी यस्तो स्थिति देखिराख्या’छु ।
प्रसंग बदलौं, खस्कँदो अर्थतन्त्रको कुरा छ, ११ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि, सुस्त आर्थिक वृद्धि, आयातनिर्यातको गिर्दो अवस्था हेरेर कतिपयले आर्थिक रूपमा हामी असफल भयांै भन्न थालेका छन् । तपाईं त योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र फेरि योजना आयोगमा आउनुभा’छ ।
सबै कुरा बुझ्नुभा’छ, अहिले हामी कस्तो अवस्थामा छौं त ?
अर्थतन्त्र ‘फेल’ हुन्छ भनेर कथा हाल्न थालेको त एक दशकै भइसक्यो । माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि त्यही भनिन्थ्यो । त्यसबेला त झन् अर्थतन्त्र मात्र हैन, राष्ट्र नै ‘फेल’ हुन्छ भनिन्थ्यो । तैपनि हामीले कहिल्यै सुधारेनौं । अत्यन्त ठूलो द्वन्द्व र असामान्य अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिलेको मन्दी, न्यून आर्थिक वृद्धि र दुई अंकको मूल्यवृद्धि ठूलो कुरा होइन । एक तिहाई जनसंख्यालाई प्रभावित हुने भूकम्प गयो । हजाराैं सर्वसाधारण हताहत भए, व्यवसाय चौपट भए । त्यसमाथि हामी पाँच महिनायता नाकाबन्दी र सीमा अवरोधको अवस्थामा छौं । हाम्रा ‘लाइफलाइन’ टुटेका छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने काठमाडौंका मान्छेलाई सुकाएर मार्ने भनेर युद्धकै घोषणा भएको हो नि । यस्तो राजनीतिक द्वन्द्व बढेको बेला ११ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि हुनु ठूलो कुरा होइन ।
मुख्य कुरा के हो भने हामी समस्यालाई कति छिटो समाधान गर्न सक्छौं, कति छिटो अर्थतन्त्रलाई पुन: सामान्य अवस्थामा ल्याउन सक्छौ भनेर हामीले एक, दुई, तीन भनेर भन्न सक्नुपर्यो । इन्धन आपूर्ति सहज हुनासाथ र पुनर्निर्माणका काम तीव्र ढंगले अघि बढाउनेबित्तिकै अर्थतन्त्रमा प्रशस्त रकम जान्छ । ठेकेदारले काम पाउँछन् । नदीका ढुंगागिटी, बालुवा उत्खनन हुन थाल्छन् । जिविसको आम्दानी बढ्छ । सरकारको राजस्व बढ्छ । कामदारले श्रमको अवसर पाउँछन् । अर्थतन्त्र फेरि चलायमान हुन थाल्छ । मात्रै यति हो कि इन्धन सहज हुनुपर्यो, पुनर्निर्माणका काम प्राधिकरणले तीव्रतासाथ अघि बढाउनुपर्यो । एक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ गाउँमा पठाउन सके ठूलो परिवर्तन हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप पनि ‘लिक’ मा आइहाल्छ ।
भनेपछि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदैन ?
अब नाकाबन्दी असारसम्मै रहन्छ भने त नकारात्मक हुन्छ नै । तर, मलाई नाकाबन्दी लम्बिन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले छ महिनाको आर्थिक गतिविधि हेरेर बाँकी छ महिना पनि यस्तै भए अर्थतन्त्र नकारात्मक हुन्छ भन्न खोजिएको होला । तर म त्यो मान्यता राख्नै चाहन्नँ । किनकि अहिलेसम्म राज्यका आधारभूत संरचना केही बिग्रेका छैनन् । यो वर्ष राजस्व २० प्रतिशत मात्र घटेको छ । जब व्यापारै एक तिहाईले घटेको छ भने त राजस्व त घट्ने नै भयो । त्यो घटे पनि हाम्रो राजस्वको स्रोत खुस्क्या छैन । उद्योगहरू पूर्ण नभए पनि आंशिक क्षमतामा चलेकै छन् । कच्चा पदार्थको अभाव मात्र हो, त्यो आउनासाथ र इन्धन सहज हुनासाथ यिनीहरू पूर्ण रूपमा चल्न थालिहाल्छन् । त्यसकारण अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर केही पनि छैन ।
तपाईंले नाकाबन्दी चाँडै खुल्छ भन्नुभयो, आशा गर्न सकिने आधार के होला ?
छिमेकी मुलुकलाई पनि यो अघोषित नाकाबन्दीले अन्तर्राष्ट्रिय छविमा अप्ठ्यारो परिराखेको छ । र संविधान संशोधनका निश्चित बुँदा समेटेर मधेसकेन्द्रित दललाई पनि वार्ताका माध्यमबाट समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुस् भनिराखेको अवस्था छ । त्यसैले एक–दुई दिन हेरौं ।
फेरि प्रसंग बदलौं, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठनमै धेरै समय लाग्यो, अहिले आएर धेरै अनुभव नभएका मान्छे नियुक्त भएका र उनीहरू आफूहरूलाई मात्र सुविधा लिनेतिर लागेका छन्, तर पीडितका घर बनाउने विषयमा चाहिँ अर्काे वैशाख १२ गते नै कुर्नुपर्ने भनिरहेका छन् नि त ?
जनताको घर बनाउन वैशाख १२ नै कुर्नुपर्छ भन्ने होइन, माघदेखि नै सुरु गर्न सकिन्छ । यस विषयमा प्राधिकरणका साथीसँग म पनि सल्लाह गरिरा’छु । तर एउटा विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ– घर बनाउने पैसाचाहिँ विश्व बैंकको संयोजकत्वमा गठित ट्रस्ट फन्डले अनुदान दिने हो । त्यसमा अलि ऋण पनि छ । ट्रस्टमा धेरै दातृ निकाय छन् । ट्रस्ट फन्ड सञ्चालनका लागि विश्व बैंकले केही सर्त अघि सारेको छ । पहिलो सर्त, पीडित घरपरिवार सर्वेक्षण गरी लाभग्राहीलाई मात्रै अनुदान दिने भन्ने छ । दोस्रो, बैंक खाताबाट भुक्तानी दिनुपर्छ भन्ने छ । हाम्रो घरधुरी सर्वेक्षण गर्ने काम नसकिएकाले पैसा बाँड्ने काम ढिलो भएको हो । सर्वेक्षण सुरु भईसकेको छ । जुन गाविसमा सर्वेक्षण सकियो, त्यहीँबाट घर निर्माणको काम सुरु गराउनुपर्छ । वैशाख १२ नै कुर्नु पर्दैन । सेवासुविधाका कुरामा मलाई के लाग्छ भने कानुनले जुन पद दिएको छ, त्यहीअनुसार सुविधा लिनुभएको होला । कानुनले तोकेभन्दा बढी पक्कै छैन ।
पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार हुन सक्ने आशंका पनि ठूलो छ । ९१ अर्ब रुपैयाँ यसै वर्ष जाने भन्ने छ, तर प्राधिकरणको खर्च गर्ने क्षमता नै कम छ । त्यसमा पनि अन्धाधुन्ध खर्च हुन थाल्यो भने त्यसलाई सन्तुलन गर्न सरकारसँग के योजना छ ?
त्यसो भए सरकारको ८ खर्बको बजेटमै शंका गरे भइहाल्यो नि । किनभने सरकारको बजेट जाने जुन प्रक्रिया हो, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि त्यही हो । त्यसैले सरकारको सबै संयन्त्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने प्राधिकरणमा पनि हुन्छ । प्राधिकरणका सबै कार्यक्रम मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन हुने हुन् । खरिदका प्रक्रिया मन्त्रालयमार्फत जाँदै छन् । बरु मन्त्रालयबाट प्रक्रिया ढिलो हुन्छ कि भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । प्राधिकरणले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट खर्च गर्ने भनिएकामा फेरि मन्त्रालयकै संयन्त्रबाट जाँदा समस्या पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । मन्त्रालयले कानुनी दायित्व पूरा गर्न सार्वजनिक खरिदको प्रक्रियाबाटै जानुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिकमा अनियमितता हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने सरकारका सबै संयन्त्रमा अनियमितता हुन्छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ, जुन सरकारमा बसेर हामी त्यो मान्न तयार हुँदैनौं ।
तपाईंहरू तयार हुनुहुन्न, तर सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएको, रकम उपयोग नभएको त हो नि ?
मैले अघि नै भनिसकेँ नि, हाम्रो विकासको प्रशासनिक संयन्त्र त कमजोर हुँदै गएको छ । नभए हामीले हाम्रो हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पनि गर्न नसक्ने अवस्था किन हुन्थ्यो र हैन ? हाम्रो पुँजीगत खर्चको आकारै सानो छ । त्यसमा पनि खर्च गर्न सक्दैनांै । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पनि कुरा त्यही हो, ९१ अर्बमध्ये १७ अर्बचाहिँ पहिलै कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेर गएको अवस्था छ । ७४ अर्बमध्ये अहिले ४९ अर्बको मात्रै कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । बाँकी २५ अर्बजतिको अझै स्वीकृत हुनै बाँकी छ । ती कार्यक्रम छिटो स्वीकृत नगरिए र छिटो ठेक्कापट्टामा नलगिए खर्च नहुने चाहिँ डर हुन्छ । खर्च भइसकेपछि त्यसको अनुगमन गरांै, हेरांै । अनियमितता भए सच्याऔं । कारबाही पनि गरौं । प्रेसमा पनि लैजाऔं । तर अहिलेलाई रकम छिटो निकासा हुनुपर्यो, छिटो ठेक्कापट्टा लाग्नुपर्यो र काम छिटो हुनुपर्यो मात्र भन्ने बेला हो ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment