बाँझो जमिन सरकारले नै करारमा लिई खेती गर्ने

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले लामो समयसम्म बाँझो राखिएको निजी जमिन सरकारले नै करारमा लिई उपयोग गर्ने बताएका छन्। आफ्नो जमिन बाँझो नराख्न पत्राचार गरिने र वेवास्ता गरेमा सरकारले नै बोलपत्र आव्हान गरी करारमा खेती गर्नेे तयारी भएको उनले बताए।

बाँझो जमीनलाई समेत हराभरा बनाउने र कृषिमा आत्मनिर्भरता बढाउन राष्ट्रिय अभियान नै थालिने सरकारी तयारी छ। खाद्य सुरक्षा र आत्मनिर्भर कृषिको लागि दुई महिनापछि बाट यो काम सुरु हुने मन्त्रीले बताए।

देशका सबै कृषि सेवा केन्द्रहरुबाट किसानलाई आवश्यकताका आधारमा सीपमूलक तालिम दिइने र कृषि व्यवसाय गर्ने प्रतिवद्धता गर्ने किसानलाई अवसर पनि दिने मन्त्रीको भनाई छ।

‘तालिम सदुपयोग नगर्ने किसानले हर्जाना नै तिर्नुपर्नेछ’, मन्त्री गजुरेलले भने ‘देशभरि १५ सय जना कृषि प्राविधिक नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ र किसान कल सेन्टर पनि केही समयभित्रै सञ्चालनमा आउनेछ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. हरिकृष्ण उपाध्यायले सरकारले कृषिको उत्पादनमा मात्र ध्यान दिएको तर सो अनुरुप बजारीकरणका कार्यक्रममा चासो नदिइएको गुनासो गरे। साना किसानले बजार नपाउने र व्यवसायिक किसानले सहज ऋण नपाउने समस्या रहँदासम्म नेपाली कृषि पछि परिरहने उनको दावी छ।

रामेछापमा चिया खेती गरिरहेका किसान गोविन्द बोहोराले ८० रोपनीभन्दा बढी जमिन एउटा कम्पनीले किन्न नपाउने हुँदा आफू समस्यामा परेको बताए।

ललितपुरका तरकारी व्यवसायी कृष्णप्रसाद सञ्जेलले एसी जडान भवनमा जुत्ता र विहान बेलुका खानुपर्ने तरकारी खुल्ला सडकमा बेच्ने संस्कारमा परिवर्तन नभएसम्म कृषिको व्यवसायिकीकरण हुन नसक्ने बताए।

बल्खु तरकारी तथा फलफूल बजारका प्रमुख मोहन बस्नेतले कृषिमा जथाभावी अनुदान दिने परिपाटी नै गलत भएको बताए। प्याक्ट, हिमालीजस्ता आयोजनाहरु कृषिको सर्वागिङ्ढ विकासमा काम नलाग्ने बताए। ‘एउटा प्रपोजल पास हुन दुई वर्ष लाग्छ, यसले किसानको वृत्ति विकासमा ठेस पुगिरहेको छ’ उनले भने ‘अनुदानमा हुने कार्यक्रमको २५ प्रतिशत रकम विभिन्न बहानामा चुहावट भएको पाएका छौं ।’

राष्ट्रिय कृषक महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने सरकारले कृषिमा प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले भने ‘बीमा कम्पनी गाउँ पस्न मान्दैनन्, कृषि ऋण दिने नीति बैंकका म्यानेजरको विवेकमा भर पर्छ।’

कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ढकेश्वर घिमिरेले पेट्रोलियमपछि कफीको दोस्रो कारोबार बस्तु भए पनि कफी प्रवद्र्धनमा सरकारी चासोे कमी भएको बताए।

मत्स्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष तुलसीराज गिरीले आधुनिक बजारको कमीले माछाको बजारीकरणमा समस्या भएको बताए।

साना किसान सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले असारमा बील, भौचर मिलाउने प्रचलनले सरकारी कार्यक्रमले नतिजा नल्याएको टिप्पणी गरे। सिंचाइ अभावले पहाडका १५ प्रतिशत जमिन मात्र उपयोग भएको बताउँदै उनले प्लाष्टिक पोखरी, लिफ्ट सिंचाइमा सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने बताए। उनले भने ‘सुविधा र विकल्प नदिई बाँझो जमिन खोस्छु भन्नु किसानमाथि अत्याचार गर्नु हो।’