भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाका कारण विद्युत्को माग बढी हुने समयमा सहज रुपमा विद्युत् प्राप्त हुन नसकेको ठहर गर्दै सरकारले जलाशययुक्त परियोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ।
सरकारले केही दिनभित्रै जारी गर्न लागेको ऊर्जा सङ्कटकालमा विशेषगरी ठूला एवम् बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न लागेको हो। जलाशयुक्त आयोजनालाई स्थानीयवासी जनताको भावनालाई आत्मसात् गर्दै कम्पनी ढाँचामा लैजाने र आगामी दश वर्षभित्र दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिने भएको छ।
बूढीगण्डकी, नलसिंहगाड, दूधकोसी, माथिल्लो अरुण, सुनकोसी तेस्रो र उत्तरगङ्गा जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउन नीतिगत व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको नीतिगत, प्रक्रियागत झन्झट एवम् लगानीको समस्यालाई हल गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पूँजीलाई जलविद्युतमा योजनाबद्ध रुपमा लगानी गर्ने विषय समेटिनेछ।
धादिङ र गोरखामा आयोजना स्थल रहेको एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले चालु आवको अन्तिमबाट निर्माण सुरु गर्ने जनाएको छ।
यस्तै, जाजरकोटमा आयोजना स्थल रहेको नलसिंहगाड आयोजनाको समेत क्षमता वृद्धि गरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिनेछ। हाल ती दुबै आयोजना समिति ढाँचामा रहेका छन्। सो आयोजना हाल समितिमार्फत अगाडि बढिरहेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने र आगामी दुई वर्षभित्र पूर्ण रुपमा विद्युतभार कटौती गर्ने लक्ष्यका साथ एकाध दिनभित्रै ऊर्जा सङ्कट निवारणकाल घोषणा गरिनेछ।
त्यसैगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको दूधकोसी र उत्तरगङ्गा आयोजनाको पनि अध्ययन सम्पन्न गरी आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिनेछ।
दूधकोसीको क्षमता हाल ३०० मेगावाट रहेकामा बढोत्तरी गरी ६४० मेगावाट बनाइनेछ भने ३०० मेगावाट क्षमता रहेको उत्तरगङ्गाको क्षमता ५५० मेगावाट बनाइने सरकारको तयारी छ। ती आयोजनाको विस्तृत अध्ययन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी तीन वर्षभित्र निर्माण सुरु गरिनेछ।
मन्त्री रायमाझी चालु आवभित्रै बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति एवम् मुआब्जा वितरणको काम सुरु गरिने र बजेट अपुग भए थप गरिने बताउँछन्। चालु आवमा सो आयोजनामा ३ अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, ठूलो क्षमतामा सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहने तथा लगानी गर्न चाहनेलाई समेत सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ। सङ्कटकाल घोषणा गर्दा समेटिनुपर्ने समग्र विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो। सो समितिले ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मालाई गत बुधबार नै प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। सोही प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युतभार कटौती अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको सन्दर्भ र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत मङ्सिर ८ गते जारी गरेको श्वेतपत्रलाई आधार बनाएर सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ सङ्कटकाल घोषणा गर्न लागेको हो।
अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार २०६५ साल चैतमा घोषणा गरिएको ऊर्जा सङ्कटकालमा कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयलाई अब घोषणा हुने सङ्कटकालमा समावेश गरिनेछ। प्रस्ट नीति, कार्ययोजना, लगानीको आधार, निजी क्षेत्रलाई समेत थप मार्ग प्रशस्त गरिनेछ। रासस
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment