भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
मलेसियाले गैरकानुनी हैसियतमा रहेका विदेशी कामदारलाई वैध गराई पुन: रोजगारी दिने भएको छ । गैरकानुनी आप्रवासी कामदारलाई वैधता (श्रम स्वीकृति) पछि पुन: रोजगारी दिने कार्यक्रम लागू गर्न सरकार सहमत भएको प्रधानमन्त्री नाजिबले आफ्नो भाषणमा उल्लेख गरेका छन् ।
सरकारी संचारमाध्यम बर्नामाका अनुसार बिहीबार सन् २०१६ को संशोधित बजेट भाषणमा बोल्दै अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री नाजिबले उक्त कुरा बताएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा भएको माग पूर्ति गर्न र सुरक्षाका हिसाबले पनि गैरकानुनी कामदारको खोजी गर्नका लागि उक्त अवसर दिन लागिएको जनाइएको छ । यो कार्यक्रम लागू भएमा यहाँ गैरकानुनी अवस्थामा रहेका रहेका हजारौं नेपालीले वैधानिकता लिएर रोजगारी गर्न पाउनेछन् ।
गैरकानुनी कामदारका लागि सुवर्ण अवसर मानिएको यो कार्यक्रम कहिलेदेखि सुरु हुने हो भन्ने बारे भने केही खुलाइएको छैन । तर सरकारद्वारा गैरकानुनी कामदार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका कतिपय कम्पनीहरुले भने वैधता कार्यक्रमको आन्तरिक तयारी गरीरहेका छन् । कामदार वैध हुन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया एवं शुल्क र समयावधिबारे हालसम्म केहीपनि खुलाइसकेको छैन ।
मलेसियाले यसअघि पनि पटकपटक आममाफी एवं बैधानिकता लिने अवसर दिएको थियो । यद्यपी अझैपनि लाखौं विदेशी कामदार गैरकानुनी अवस्थामा रहेको हुनसक्ने अनुमान छ । मुलुकभित्र रहेका गैरकानुनी कामदारको संख्या घटाउन उसले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो ।
यसैबीच विदेशी कामदारको व्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन कामदारबाट लिँदै आएको लेबी नीतिलाई परिवर्तन गरिने बताइएको छ । यसका लागि विभिन्न दुईवटा शल्क निर्धारण गर्न लागिएको जनाइएको छ । तर यो प्रावधान घरेलु कामदारका हकमा भने लागू हुने छैन ।
श्रम कानुनमा पनि संशोधन तयारी
यसैबीच मलेसियाले श्रमसँग सम्बन्धित विभिन्न ८ वटा कानुनको संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार सरकारले ट्ेरड युनियन ऐन, औद्योगिक सम्बन्ध ऐन, रोजगार ऐन, न्युनतम आवास तथा सुविधासम्बन्धी ऐन लगायतको संशोधन गर्ने भएको छ ।
(मलेसियाले श्रमसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार अन्य टिपिपिए (ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसीप एग्रीमेन्ट) सदस्य राष्ट्रले जस्तै श्रम कानुनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।) मानव संशाधन मन्त्री रिचर्ड रियट जइमले भनेका छन्, ‘यसको उद्देश्य मलेसियामा कार्यरत कामरदारको कल्याण र अधिकार सुनिश्चत गर्नको लागि सुधार गर्नु हो ।’
यस्तै विदेशी कामदारको लागि ट्रेड युनियन सम्बन्धमा यससम्बन्धी ऐन संशोधनको चरणमा रहेको भन्दै उनले टिपिपिए पछि विदेशी कामदारलाई पनि स्थानीय कामदारले जस्तै युनियनमा आबद्ध भई नेतृत्व समेत गर्न पाउने अधिकार हुने बताए ।
तर युनियनमा आबद्ध हुन विदेशी कामदारले कानुनी रुपमा ३ वर्ष काम गरिसकेको हुनुपर्ने प्रावधान हुनुपर्नेछ । विदेशी कामदारले नेतृत्व गरेका त्यस्ता युनियनलाई सरकारले निगरानी राख्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । तर कतिपय सरोकारवालाले भने विदेशी कामदारलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध भई नेतृत्व गर्न दिन नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment