भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
भारतको अघोषित नाकाबन्दी र तराई आन्दोलनको प्रभाव विराटनगर भन्सारमा नपरेको देखिएको छ। भारतको अघोषित नाकाबन्दीको प्रभाव असोज महिनामा थोरै मात्रामा देखिए पनि त्यसपछिका महिनामा राजश्व असुलीदर उत्साहजनक छ।
कात्तिक, मंसिर र पुस महिनामा राजश्व असुली लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको छ। पुस महिनामा लक्ष्यभन्दा झन्डै दोब्बर राजश्व संकलन भएको भन्सार अधिकृत राजेन्द्र ढुंगानाले बताए।
ढुंगानाका अनुसार पुस महिनामा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजश्व लक्ष्य भएकोमा ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ। ‘यसलाई उत्साहजनक असुलीको रुपमा लिएका छौं,’ ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने।
मंसिर महिनामा पनि लक्ष्यभन्दा बढी नै राजश्व संकलन भयो। १ अर्ब ६५ करोड लक्ष्य भएकामा मंसिरमा २ अर्ब २३ करोड राजश्व असुली भएको छ। यसैगरी, कात्तिक महिनामा एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजश्व लक्ष्य भएकामा भन्सारले १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ।
राजश्व लक्ष्य बढ्नुमा आयातको अनुपात ह्वात्तै बढ्नु रहेको भन्सारले जनाएको छ। कात्तिकभन्दा मंसिर र पुस महिनामा आयात धेरै सहज भएको यो तथ्यांकले देखाएको छ। यी महिनामा इन्धन, ग्यास र औद्योगिक कच्चापदार्थको आयात धेरै नै भएको पनि रि–रुट भएर जोगबनी भन्सार आएका थियो। वीरगञ्ज नाकाबाट जाँचपास हुन नसकेका गाडी र जाँचपास भएका गाडी थिए।
‘वीरगञ्ज नाकाबाट जाँचपास हुन नसकेका २० प्रतिशत गाडी यता आएका थिए,’ भन्सार प्रमुख कृष्ण बस्नेतले भने, ‘औषधि र औद्योगिक कच्चापदार्थले पनि राजश्व संकलन बढाएको हो।’ माघ महिनाको सुरुवातमै राजश्व संकलन उत्साहजनक छ।
भन्सारका अनुसार आइतबार पनि इन्धन र ग्यास धेरै नै भित्रिए। बस्नेतका अनुसार आइतबार २२ वटा ग्यास बुलेट भित्रिएका छन्। ४६ वटा डिजेल र १३ वटा पेट्रोलका ट्याङ्कर यो नाका हुँदै भित्रिए। ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ उत्साहजनक भित्रिँदा पनि बजार भने अभाव कायमै छ। बजारमा आधा भरेको सिलिण्डर पाउन निकै मुस्किल पर्ने गरेको छ। साताको एक दिन पेट्रोल÷डिजेल स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा पम्पहरूले वितरण गर्ने गरेका छन्।
पेट्रोलियम र ग्यास आपूर्ति सहज भए पनि अहिलेकै अवस्थामा सजिलो तरिकाले वितरण गर्न नसकिने स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। मोरङका निमिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी एकदेव अधिकारीले आयातको अनुपात अझ बढेमात्र सजिलो तरिकाले वितरण हुनसक्ने बताए। ‘यहाँ आएको ग्यास र पेट्रोलियम काठमाडौं पनि पठाउनुपर्ने भएकाले नियन्त्रित वितरण प्रणालीलाई कायमै राख्न परेको हो,’ उनले भने।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment