मुख्य नाकामा धर्ना अझै जारी

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

माघ ११, २०७२- सीमांकनबाहेकका मुख्य मागहरू सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधन भएको दुई दिन बितिसक्दा पनि मुलुकको प्रमुख नाका वीरगन्ज-रक्सौलबीचको मितेरी पुलमा मधेसी मोर्चाको धर्ना जारी छ । संशोधनसँगै भारतीय नाकाबन्दी खुल्ने अपेक्षा अधिकांश नेपालीले गरेका थिए ।

शनिबार संविधान संशोधन भएपछि आइतबारदेखि सबैको नजर मुलुकको 'लाइफलाइन' मानिने वीरगन्ज नाकामा केन्दि्रत थियो । गत असोज ७ देखि ठप्प रहेको यो नाका अझै खुल्न सकेन । रक्सौल र वीरगन्जबीचको दसगजा क्षेत्र हुँदै बग्ने सिर्सिया खोलामाथिको पुलमा धर्नाकारी बस्ने पाल अझै छ । तर धर्नाकारीको संख्या भने पातलिएको छ । ठेला, टाँगा, बयलगाडालगायत सवारीलाई रोक्न पुलमा बाँस तेस्र्याएर राखिएको अवरोध रातको समयमा भने हटाइने गरेको छ । व्यापारी र भरियाले रातभर सामान ओर्साछन् । बाँस अवरोधले नाका ओहोरदोहोर गर्ने दुवै देशका सर्वसाधारण मात्र मारमा परेका छन् ।
भारतले भने नाकाबन्दीको सुरुवातदेखि नै सीमानाकामा प्रदर्शन भइरहेकाले मालवाहक सवारी पठाउन नसकेको बताउँदै आएको छ ।
'मोर्चाले नाकाबाट नहटुन्जेल उसले मालवाहक सवारी कसरी छाडोस्,' भन्सारका एक कर्मचारीले भने । धर्नाकारीको संख्या न्यून बन्दै गए पनि सीमावर्ती रक्सौल कस्टमले नेपाल आउने मालवाहक सवारीको जाँचपाससम्म गरेका छैनन् । ठेला, बयलगाडा र टाँगामा भारतबाट आउने खुद्रा सामान भने निर्वाध भित्रिरहेको छ । मालवाहक सवारी भित्रिन नदिए पनि त्यसभित्रका सामान अनलोड गरी ठेला, बयलगाडामा राखेर नेपाल लैजाने आयातकर्ताको प्रज्ञापनपत्र भने जाँचपास गरिन थालेको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता सुशील शर्माका अनुसार पछिल्ला १० दिनयता रक्सौल कस्टमले प्रज्ञापनपत्रका सामान पनि छाड्न थालेको छ ।
'उद्योगका मेसिनरी आइटम पनि जाँचपास भएका छन्,' उनले भने । संविधान संशोधनको आन्दोलनरत पक्ष्ाले स्वामित्व नलिएकाले बन्द र धर्नालगायत कार्यक्रम फिर्ता लिन मधेसी मोर्चालाई केही कठिनाइ भएको राजनीतिक विश्लेषकले बताएका छन् । 'जसका लागि सम्बोधन गरिएको, त्यो पक्ष्ा सहभागी नै भएनन्,' ती विश्लेषकले भने, 'जनताको माग पूरा भए पनि मोर्चाले त्यसको जस लिन पाएन ।' यसपालिको आन्दोलनमा नगदमै सबै माग सम्बोधन गराउने प्रचार गरी जनतालाई सडकमा उतारेको मोर्चाले सीमांकनको मुद्दा सम्बोधन नभएपछि संशोधनको स्वामित्व नलिएको बुझाइ छ ।
'राज्यको प्रत्येक अंगमा समानुपातिक समावेशिता, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रलगायत माग जनतासँग प्रत्यक्ष्ा रूपले जोडिएका हुन्,' वीरगन्जका एक अगुवा भन्छन्, 'सीमांकनमा क्ष्ाेत्र बढाएर केही नेतालाई मात्र फाइदा हुने हो, त्यसमा जनतालाई केही सरोकार छैन ।' १ सय २६ दिनदेखि प्रमुख नाका सहज नहुँदा देश अस्तव्यस्त बनेको छ । कुल आयातको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने वीरगन्ज नाका अझै ठप्प रहेकाले मुलुकमा इन्धन, औषधिलगायत अति आवश्यक वस्तुको हाहाकार कायमै रहको छ ।
उपत्यका र पहाडी क्ष्ाेत्रमात्र हैन, भारतसँग सीमा जोडिएको मधेसमा समेत हाहाकार मच्चिएको छ । खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोल अभाव कायमै छ । नेपाल आयल निगमको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा खपत हुने पेट्रोल/डिजेलको ७० प्रतिशत, भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको ८० प्रतिशत, हवाई इन्धनको ९० प्रतिशत यही नाका भएर भित्रिन्छ । सामान्य अवस्थामा रक्सौलस्थित इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट दैनिक १ सय २० देखि १ सय ३० ट्यांकर इन्धन भित्रने गरेको थियो । यो नाकाबाहेक अन्य नाका सुचारु भए पनि अभाव कायमै छ ।