भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

लीलामणि पौडेलका नजरमा ओली सरकारका सय दिन

४ माघ, काठमाडौं । ‘अन्तरवार्ता दिनुअगाडि आफ्नो दृष्टिकोण भन्छु,’ रेकर्डर अन गर्नासाथ पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले अनलाइनखबरसँग कडा शर्त राखे, ‘मैले दिएको अन्तरवार्ता रेकर्ड गरिसकेपछि आफ्नो इच्छाबमोजिमको विषय मात्रै झिकेर प्रकाशित गर्न पाउनुहुन्न ।’

आफ्नो पछिल्लो अनुभवमा सरकारविरोधी मिडियाले आलोचनात्मक कुराहरुलाई मात्र हाइलाइट गर्ने र सरकार समर्थक मिडियाले सकारात्मक कुराहरुलाई हाइलाइट गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।

ओली सरकारको सय दिनका विषयमा अनलाइनखबरले उनीसित विश्लेषणात्मक कुराकानीका लागि आग्रह गरेको थियो । त्यसो त १०० दिनको अवधारणामै उनले आपत्ति जनाए । ‘सय दिन के हो ? सरकारको मूल्यांकन १०० दिनमा नै गर्नुपर्छ भन्ने के छ ?’ यस्ता प्रश्न फ्याँके पौडेलले ।

फेरि आफैंले प्रसङ्ग निकाले- ‘हुन त म मुख्यसचिव हुँदा पनि ‘सय दिनका उपलब्धि’ भनेर किताबै छापिएका हुन् । यद्यपि, यो काममा मेरो सहमति थिएन । तर, सरकारले आदेश दिएपछि कर्मचारीले त त्यसको पालन गर्नैपर्‍यो ।’

१०० दिनको अवधारणामा सहमत नभए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका हालसम्मका गतिविधिबारे पौडेलले खुलेर आफ्ना धारणा र सुझावसमेत राखेका छन् ।

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलको विश्लेषण उनकै शब्दमाः

हो, बिहानीले दिनको संकेत गर्छ । केपी ओलीको सरकार गठनदेखि अहिलेसम्मको अनुभवलाई मैले मिश्रितरुपमा लिएको छु ।

सकारात्मक पक्ष

१. ढिलै भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो र पछिल्ला दिनहरुमा यसका कामलाई तीव्रता दिइएको महसुस भएको छ । प्राधिकरण गठनमा विभिन्न कारणले ढिलाइ हुँदा सर्वत्र आलोचना भएको थियो भने अहिले यसले तदारुकतापूर्वक काम थाल्दा प्रशंसा गर्नुपर्छ । भूकम्पपीडितलाई राहत बाँड्नेदेखि पुनर्निर्माणको खाका बनाउने लगायतका कामहरु तत्परताका साथ भइरहेको महसुस गरेको छु ।

ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । गत मंसिरको चौथो सातामा सबै मन्त्रालयका कार्ययोजनाहरु आएका छन् । व्यवहारमा ती कार्ययोजना कति लागू हुन्छन् भन्ने परीक्षणको विषय हो

२. सरकारको दोस्रो सकारात्मक काम वा प्रयत्न भनेको चीनसँगको सम्वन्धमा अलिकति फरक दृष्टिकोण लिएको हो कि भन्ने महसुस गराउनु हो । विगतदेखि चीनसितको सम्वन्धलाई भारतको सापेक्षतामा परिभाषित गर्ने खराब प्रवृत्ति रह्यो । भारतसित सुमधुर सम्वन्ध रहँदा चीनको वास्ता नगर्ने र सम्वन्ध चिसिँदा चीनको सहारा खोज्ने प्रवृत्तिको म विरोधी हुँ ।

हामी एक सार्वभौम तथा स्वतन्त्र मुलुक भएको नाताले हामी कुनै पनि देशसित आफ्नो सुविधाअनुसार सम्वन्ध अगाडि बढाउन स्वतन्त्र छौं । एउटा मुुलुकसित सम्वन्ध गाँस्दा तेस्रो मुलुक रिसाउला कि भनेर त्राहिमाम हुनु हाम्रो हीनतावोध मात्रै हो । यदि रिसाउँछ नै भने पनि त्यसमा टाउको नदुखाई अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।

विगतमा मैले यस्ता कुरा राख्दा विभिन्न कोणबाट आलोचना पनि सुन्नुपथ्र्यो । यस्तो किसिमको हीनतावोधलाई यो सरकारले चिर्न खोेजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

३. ढिलै भए पनि सरकारले आफ्ना कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । गत मंसिरको चौथो सातामा सबै मन्त्रालयका कार्ययोजनाहरु आएका छन् । व्यवहारमा ती कार्ययोजना कति लागू हुन्छन् भन्ने परीक्षणको विषय हो । यी विषयहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरेर तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाएमा नतिजा निस्कन सक्छ ।

नकारात्मक पक्ष

१. भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि नेपालको आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त बनिरहेको छ । हुन त जतिसुकै गतिलो सरकार आए पनि अहिलेको अवस्थामा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाएर जनताको घर-घरमा पेट्रोल पुर्‍याउने कुरा अवास्तविक स्वैरकल्पना मात्रै हुन जान्छ । तर, आपूर्ति प्रणालीलाई योभन्दा व्यवस्थित बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा हो । हामीसँग उपलब्ध सामाग्रीलाई पनि पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले वितरण गर्न सकिएको छैन ।

मन्त्रीहरु क्यार्टरबाट बस चढेर सिंहदरबारमा जाँदा के बिग्रिन्छ ? उनीहरु बाहिर जेजस्ता सभा-समारोहहरुमा उपस्थित हुन्छन् तिनीहरुमध्ये ९९ प्रतिशत वा शतप्रतिशत अनुत्पादक र अनावश्यक छन्

एउटा राष्ट्रसेवक (म अझै पनि सरकारबाट पेन्सन खाने भएकाले आफूलाई राष्ट्रसेवक सम्झिन्छु) को नाताले मैले सम्वद्ध अधिकारीहरुलाई भेटेर सल्लाह-सुझाव दिएँ । पेट्रोलियमको आपूर्ति व्यवस्थालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजानका निम्ति । यसो गर्दा राष्ट्रपतिदेखि सडकमा हिँड्ने सर्वसाधारणसम्मले तेल लिएको पारदर्शी रेकर्ड रहन्थ्यो । कसैले पनि बेथितिको अवाञ्छित लाभ उठाउन सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्थ्यो ।

वितरण समन्यायिक बनाउनका लागि मैले व्यक्तिगत तवरबाट पहल गरेको पनि हुँ । आफैं मन्त्रीहरुकहाँ पुगेर रचनात्मक सुझाव दिएँ । तेल वितरणको विषयमा जोसुकैले एसएमएसबाट जानकारी लिन मिल्ने गरी अनलाइन सिस्टममा लैजान प्राविधिक जनशक्तिसमेत मिलाइदिएँ । त्यो लागू भएको भए कोही पनि घन्टौं लाइन बसेर तेल हाल्नु पर्दैनथ्यो । तर, लागू भएन ।

मेरो भनाइ के हो भने आपूर्ति अवरोध भएको अवस्थामा त्यो संकटको हिस्सा जनताले मात्रै होइन, सरकारका उच्च पदाधिकारीहरुले पनि व्यहोर्नुपर्छ । अलिकति दुखःकष्ट उनीहरुले पनि सहनु पर्छ ।

मन्त्रीहरु क्यार्टरबाट बस चढेर सिंहदरबारमा जाँदा क बिग्रिन्छ ? उनीहरु बाहिर जेजस्ता सभा-समारोहहरुमा उपस्थित हुन्छन् तिनीहरुमध्ये ९९ प्रतिशत वा शतप्रतिशत अनुत्पादक र अनावश्यक छन् ।

कम्तिमा आपूर्ति संकट जारी रहुञ्जेल केहि महिनासम्म उनीहरुले क्वार्टर-सिंहदरबार मात्रै गर्न सक्छन् । अपवादको कुरा बेग्लै हो, नत्र बिहान १० बजे सिंहदरबार उपस्थित हुने र बेलुकी ५ बजे फर्किने बानी बसाल्न असम्भव छैन ।

एउटै बसमा सबै मन्त्रीहरु चढेर यात्रा गर्दा एकातर्फ थोरबहुत इन्धन बचत हुन्थ्यो भने त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनतामा सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । अहिलेको संकट जनताले मात्रै होइन, सरकारले पनि व्यहोरेको छ भन्ने अनुभूति हुन्थ्यो । जनता बसको सीटबाट छतमा पुग्दा मन्त्रीहरु निजी सवारीबाट सार्वजनिक सवारीमा आउनु स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो । सरकार यसमा चुकेको छ । यो संकट केवल जनताले मात्रै सामना गरिरहेको जस्तो देखिएको छ ।

२. सरकारले आपूर्तिको बैकल्पिक व्यवस्थाका लागि प्रयास गरेको छ तर, यो प्रयास पर्याप्त छैन । चीनसितका अधिकांश प्रक्रियामा आयल निगमका कर्मचारी र वाणिज्यका उपसचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । जुन विषयले दुई करोड ६० लाख जनता प्रभावित छन्, त्यसलाई निवारण गर्ने जिम्मेवारी उपसचिवलाई दिएर हुन्थेन । राज्यको पूरै संयन्त्र यसमा लाग्नुपथ्र्यो । चीनले उच्च तहसित डिल गर्न खोजेको प्रष्ट भइसकेपछि परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा यति ढिलाई गर्नु हुन्थेन ।

लाजमर्दो कुरा, चीनले अनुदानमा दिएको तेल ल्याउँदा भन्सार कसले तिर्ने भन्ने अन्योलमा दुई दिन गुजि्रयो । देशमा हाहाकार भएका बेला सामान्य प्रक्रियागत कारणले दुई दिनसम्म तेल सीमामा रोकिनु लज्जास्पद कुरा थियो । तर, उक्त प्रकरणमा कसैलाई पनि कारवाही भएन । यस्ता कुराहरुले पनि सरकारप्रति जनताको आक्रोश बढाएका छन् ।

नेपाललाई तेल दिन चीनले नै आनाकानी गरेका कुराहरु पनि आएका छन् । यदि आनाकानी गरिरहेको छ भने त्यसको कारण पत्ता लगाउनुपर्‍यो र चीनलाई आश्वस्त पार्नुपर्‍यो । पहिले चीनले तातोपानी नाका खोल्न मानेन भनिएको थियो । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणमा त तातोपानी नाका तत्कालै खोल्न सहमत भयो नि । हामीलाई चीनको तेल चाहिएको हो, चीनलाई आफ्नो तेल बढी भएको होइन । त्यसैले उसलाई कम्भिन्स गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो ।

सरकारले गरेको अर्को अक्षम्य गल्ती भनेको मन्त्रालयहरु फुटाउने कार्य हो । यो कामको कुनै पनि ढंगले बचाउ गर्न सकिँदैन

यही भएर सरकारले बैकल्पिक आपूर्तिका निम्ति गम्भीर पहल गरेको छ भनेर जनता विश्वस्त छैनन् । चीनबाहेक अन्य देशहरुसित पनि पहल गर्न सकिन्थ्यो । अहिले रसियाले तेल बेच्न सकेको छैन । अरबमा तेल फालाफाल छ ।

हामीलाई अलिकति अनुदान देउ भनेर उपल्लो तहबाट पहल गरेको भए उनीहरुले दिन सक्थे । जहाजबाट ढुवानी गरेर पुरानै मूल्यमा बेच्न सकिन्थ्यो । डेढ सय ट्यांकर बोक्ने तेल एउटा जहाजले बोक्छ । एक पटक साउदी अरबलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुदानको तेलका लागि पत्र पठाएको सुनियो । तर, त्यो विषय कहाँ पुग्यो, जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।

३. सरकारले गरेको अर्को अक्षम्य गल्ती भनेको मन्त्रालयहरु फुटाउने कार्य हो । यो कामको कुनै पनि ढंगले बचाउ गर्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्रीले हिजो सरकार बनाउँदा क-कसलाई के वचन दिनुभएको थियो, म जान्दिँन । तर, अहिलेको अवस्थामा वचन तोडेर अघि बढ्न सक्नुपथ्र्यो । साना दललाई मन्त्री बाँड्नका लागि मन्त्रालय फुटाएर उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ । सबैलाई मन्त्री दिनुपर्छ भन्ने केही थिएन । अरु किसिमले ‘एकोमोडेट’ गर्न सकिन्थ्यो । उहाँले भन्न सक्नुपथ्र्यो, ‘तपाईंले समर्थन झिक्दा सरकार ढल्छ भने ढलोस् । म सँधैका लागि प्रधानमन्त्री बनेको पनि होइन ।’ आज भाग पुर्‍याउनका निम्ति मन्त्रालयहरु फुटाइदा भोली सिर्जना हुनसक्ने समस्याप्रति गम्भीरता देखिएन ।

मन्त्रालय फुटाइसकेपछिको व्यवस्थापन झन् ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ । विगतमा पनि मन्त्रालय फुटाइएका हुन् तर अहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्था थिएन । सचिवको कोठासम्म व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । हिजो एक सचिवसित वैठक थियो । बैठकपछि ‘माइन्यूट’ गर्ने कर्मचारी बोलाउनुस न भन्दा एकजना पनि छैनन् । ‘मेरो शाखाका सबै सरुवा भएर अर्को मन्त्रालयमा गए’ भन्दै लाचारी व्यक्त गर्नुभयो । बाहिरबाट आएका व्यक्तिबाट माइन्युट गरियो ।

यस्तो भद्रगोल छाडेर सरकारका मन्त्रीहरु सभा-सम्मेलन उद्घाटन गर्न जान मिल्छ ? फुटाइएका मन्त्रालयहरु व्यवस्थापन गर्नु पहिलो र न्यूनतम काम होइन ? एउटा मन्त्री उद्घाटनमा नजाँदा देशलाई केही नोक्सान हुँदैन । तर, यो भद्रगोल नमिलाउँदा पलपलमा नोक्सान हुन्छ ।

कांग्रेसको एेतिहासिक भूलले सरकार अस्थिर

अहिलेको राजनीतिक संकटका सन्दर्भमा योभन्दा पहिलेकै सरकारदेखि नै मेरो आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहेको छ । संविधान जारी भएलगत्तै संविधानसभा भवन बाहिर आतिसवाजी गर्ने सन्दर्भमा मैले भनेको थिएँ, आतिसबाजी नगरेको भए हुन्थ्यो । संविधानको विरोध गरिरहेका मान्छेहरुमा यसले नकारात्मक भावना पैदा गर्न सक्छ ।

अहिलेसम्मका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि एक ढिक्का हुन कांग्रेस सरकारमा जानुपर्थ्यो । मैले सुशील कोइरालालाई भेटेरै भनेको हुँ

मैले तीनवटै दललाई संविधानका विषयमा बुझाउन तराई जानका निम्ति पनि सुझाव दिएको थिएँ । तराईका ‘कोर एरिया’ मा मुठभेड निम्त्याउने किसिमले जाने होइन । तनाव कम रहेका बिराटनगर, इटहरी, लाहान, ढल्केबर, बर्दीवास, चन्द्रनिगाहपुर, सुनवल, नवलपरासी, भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज, धनगढी जस्ता ठाउँमा गएर राजनीतिक दलहरुले संविधानका विषयमा भ्रम निवारण गर्नुपर्छ भनेको थिएँ ।
संविधानमा कुनै कमजोरी रहेको भए त्यसलाई सच्याउन तयार छौं भन्ने सन्देश दिएर आन्दोलित समुहहरुलाई विश्वासमा लिन सकिन्थ्यो । यो यति धेरै लडाइँ र मारकाट गर्नुपर्ने विषय होइन । संवादबाटै सहज हल हुन सक्छ ।

यो सरकार गठनको सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसले ऐतिहासिक भूल गर्‍यो । अहिलेसम्मका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्नका लागि एक ढिक्का हुन कांग्रेस सरकारमा जानुपथ्र्थो । मैले सुशील कोइरालालाई भेटेरै भनेको हुँ । संविधान घोषणासभामा बाहिर निस्किँदा उहाँले आफ्नो जिन्दगीभरिको राजनीतिक अभिष्ट पूरा भएको भनेर सक्रिय राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गरेको भए इतिहासले उहाँको बेग्लै मूल्यांकन गर्ने थियो । कुनै पार्टीगत संलग्नताविना उहाँले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आफूलाई अभिभावकीय भूमिकामा राख्न सक्नुहुन्थ्यो ।

मधेस आन्दोलनका विषयमा संयोजनकारी भूमिका खेल्न सक्नुुहुन्थ्यो । उहाँले यी सारा मौका गुमाउनुभो ।

सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ भनेपछि राज्य संयन्त्रले पनि सरकारलाई सरकारलाई टेर्दैन । जुन डरका साथ चल्नुपर्ने हो, त्यस्तो डर हराउँछ । अहिले त्यही भइरहेको छ

यो कुरा भन्नकै लागि म कोइरालालाई भेट्न गएँ, उहाँ अमेरिका जानुभन्दा अघिल्लो दिनमा । उहाँले प्रधानमन्त्रीमा उठ्न आफूलाई कसैले उचालेको होइन भनेर निर्णयको प्रतिरक्षा गर्नुभो । मैले ‘तपाईंले ऐतिहासिक भूल गर्नुभयो’ भन्दिएँ । कांग्रेसले गरेको यस्तो गल्तीको मुलुकले लामो समय सजायँ भोग्नुपर्ने भयो । यो कुरा मैले मात्रै भनेको होइन, कांगे्रेसका निर्वाचित सहमहामन्त्रीले नै यही भन्नुभएको हो ।

कांग्रेस सहभागी नहुँदा सरकार कमजोर र अस्थिर बनेको छ । सरकार ढल्ने चिन्ताका कारण प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक सौदावाजी गर्नुभएको छ ।

सरकार अस्थिर हुँदाखेरि धेरै नकारात्मक असरहरु हुन्छन् । सरकार अस्थिर छ भन्ने म्यासेज जानु नै देशका निम्ति घातक हुन्छ । यस्तो सन्देश जाँदा सरकारमा बस्नेहरुले चाँडो लाभ लिन खोज्छन् । अनावश्यक व्यक्ति र मान्छेसित सम्झौता गर्छन् । भ्रष्टाचारमा संलग्न हुन्छन् । जसले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, उनीहरुले पनि सस्तो लोकपि्रयताका लागि नचाहिने कुरा र कामहरु गर्छन् । त्यस्ता कामहरु दिगो हुँदैनन् र देशको अर्थतन्त्रलाई नोक्सान गर्छन् । अर्को कुरा, सरकार कुनै पनि बेला ढल्न सक्छ भनेपछि राज्य संयन्त्रले पनि सरकारलाई सरकारलाई टेर्दैन । जुन डरका साथ चल्नुपर्ने हो, त्यस्तो डर हराउँछ । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

अहिलेको सहमति भोलिको समस्या नबनोस्

मधेस आन्दोलनको समाधानका निम्ति संवादको क्रम जारी छ । समाधान निकट पुगेको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । तर, अहिले समाधान खोज्ने क्रममा भोलि उत्पन्न हुन सक्ने समस्याका विषयमा पनि चनाखो भन्नुपर्छ ।

सीमांकन हेरफेरको कुरा गर्दा तत्कालको समस्याले निकास पाउन सक्छ, तर, हिजो ६ प्रदेशबाट ७ प्रदेशमा जाँदा उत्पन्न भएको जस्तो द्वन्द्वको अर्को घाउ उत्पन्न नहोस् । स्थानीयस्तरसम्म राय-सुझाव लिएर सीमांकनको विषयमा निर्णय लिइनुपर्छ । यद्यपि, मैले यो छुन र चलाउनै हुँदैन भनिरहेको छैन ।

सरकारले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको हो भने पनि अपरिपक्व तवरबाट सार्वजनिक भयो । ग्यास घर-घरमा पुर्‍याउने कुरा पनि त्यस्तै भएको छ

त्योबाहेक राज्यका निकायहरुमा मधेसको समानुपातिक प्रतिनिधत्वको कुराहरु आएका छन् । मलाई लाग्छ, यसले भविश्यमा अर्को द्वन्द्व निम्त्याउने छ । यो स्थायी समस्या समाधानको उपाय होइन । यद्यपि, एउटा समयसीमा राखेर समानुपातिक-समावेशी लागु गर्दा अहिलेको समस्या सल्टिन्छ भने त्यसमा आपत्ति छैन ।

मेरो विचारमा, अहिलेको समस्या संविधानमा कुनै विभेद भएर होइन, संविधानको विषयमा राम्रोसित बुझाउन नसक्दा उत्पन्न भएको हो । जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको मात्र नभएर राजनीतिक दलहरुको पनि हो ।

समय-सान्दर्भिक छैन प्रधानमन्त्रीको शैली

यो सत्य हो, नेतृत्वले जनतालाई आशा जगाउनुपर्छ । सबैथोक खानु, हरेश नखानु, सबै हुनु निराश नहुनु भन्ने भनाइ छ, जुन विकासमा र समाज रुपान्तरणमा पनि लागु हुन्छ । यस हिसाबले, देशमा केही हुँदैछ भन्ने आशा जगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले ठूला सपना देखाउनुभएको हो भन्ने प्रतिरक्षात्मक भनाइ सुनिएका छन् ।

तर, अहिलेको सन्दर्भमा यो शैली उचित छैन । प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरु सरकारबाट कुनै काम-कारवाही सुरुवात गरेको प्राविधिक तयारीको सूचनाका साथ आउनुपथ्र्यो । विश्वसनीय गृहकार्यका आधारमा सरकारले त्यसलाई ‘एडप्ट’ गर्ने अवस्थामा पुर्‍याएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएपछि मात्रै बोलिनुपर्ने कुरा हुन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न खोज्दा मैले अंकुश लगाएको थिएँ । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको नियुक्ति देख्दा मलाई लज्जावोध भएको छ

सरकारले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको हो भने पनि अपरिपक्व तवरबाट सार्वजनिक भयो । ग्यास घर-घरमा पुर्‍याउने कुरा पनि त्यस्तै भएको छ । प्राविधिक गृहकार्य नगरिकन अथवा गृहकार्य भएको छ भने पनि त्यसको जानकारी नगराइकन प्रधानमन्त्रीले बोल्दा आलोचना हुनु स्वभाविक हो ।

काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ४ वर्ष अगाडि माधव नेपालका पालामा टेन्डर हालेको थियो एउटा कम्पनीले । त्यो कम्पनीले काम गर्दैन भनेर मैले खारेज गर्न लगाएको थिएँ । एउटा डीपीआर बनाउन चार वर्ष लगाउने कम्पनीले १३ अर्बर् लगानी गरेर यहाँ ग्यास बनाइदिन्छ ? म भन्छु, यो कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापन गर्दैन, लेखेर राख्नुस् । यसले दुर्भाग्यपूर्ण तवरबाट एउटा संयन्त्रको बोझ सरकारलाई भिराइदिएर जाला वा सरकारबाट अनुदान लिएर जाला । यसैका आधारमा प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएको हो भने झन् दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि मैले सुझाव दिएको थिएँ । तीन महिनाभित्र १ सय ५० मेगावाट सोलार उत्पादन गरी ग्रीडमा जोड्न सम्भव छ । त्यसको आधा मात्रै गरेको भए पनि अहिले ठूलो उपलब्धी हुन्थ्यो । सोलारका लागि पहिलो काम जमीन खोज्ने र दोस्रो काम उपयुक्त कम्पनी हायर गर्ने । यी दुवै काम भएका छैनन् । केवल प्रधानमन्त्रीबाट एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने भाषण मात्र भएको छ । म यही अवस्थामा सम्भव देख्दिँन ।

हिजोको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न खोज्दा मैले अंकुश लगाएको थिएँ । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको नियुक्ति देख्दा मलाई लज्जावोध भएको छ

ठाउँ र कम्पनी छनोट भइसकेपछि तीन महिनाभित्र पहिले रहेको स्टेसनको नजिक नयाँ सबस्टेसन बनाएर काम गर्न सकिन्थ्यो । त्यसलाई सोझै ग्रीडमा जोड्न सकिन्थ्यो । विभिन्न स्थानमा २०/२५/३०/४० मेघावाटका सोलार प्यानल जोडेर विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो ।

सोलारको विषयमा कोहीले महंगो हुन्छ भन्ने, कोहीले हाइड्रोपावरबाटै जानुपर्छ भन्ने, कोहीले घाम लाग्दैन भन्ने । धेरै विद्वान भएर बिग्रेको हो । संसारभरि ‘पावर मिक्स’ को प्रचलन छ । सोलार, कोल, थर्मल लगायत मिश्रण गर्न सकिन्छ ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा डेढसय मेघावाटको सोलारको बेस बनाएर दिनभरि विद्युत वितरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । पिक आवरका लागि मध्यमस्र्यादी, कुलेखानी र कालीगण्डकीको विजुली सञ्चित गर्न सकिन्छ । चार महिनाभित्र एक डेढ सय मेघावाट सोलार इनर्जी उत्पादन गरेर ग्रीडमा जोड्न नसकिने होइन । यो कुरा मैले यो मन्त्रिपरिषद गठन भएको सात दिनभित्र गर्नुस् भनेर सुझाव दिएको थिएँ । तर, तीन महिनासम्म काम थालनी भएको जानकारी छैन । अनि प्रधानमन्त्रीको भाषण कसले पत्याउँछ ?

मेरा विचारमा प्रधानमन्त्रीले सकभर विषयवस्तुमाथि टिप्पणी नगर्दा नै राम्रो हुन्छ । किनकि सरकारसित इच्छाशक्ति हुँदाहुँदै पनि अहिले धेरै गर्न सकिने अवस्था छैन । यदि सरकार एकमना भएको भए, देशको अवस्था सहज भएको भए प्रधानमन्त्रीले ठूला सपना देखाउँदा जनतामा उत्साह भरिन सक्थ्यो । तर, अहिलेको परिवेशमा यस्ता कुराले फाइदाभन्दा नोक्सान बढी गर्छ कि भन्ने मलाई चिन्ता छ ।

सल्लाहकार नियुक्तिको प्रसंगमा पनि मलाई प्रधानमन्त्रीको चित्त बुझेको छैन । कानूनले तोकेको योग्यताभन्दा बाहिर गएर सल्लाहकार नियुक्त गरिएका छन् । हिजोको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्न खोज्दा मैले अंकुश लगाएको थिएँ । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको नियुक्ति देख्दा मलाई लज्जावोध भएको छ ।

यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई एउटा कोणबाट राष्ट्रवादी भनेर आलोचना गर्ने र अर्को कोणबाट निश्चित जातिको विरोधी भनेर खेदो गर्ने क्रम चलिरहेको छ । मेरो विचारमा फलानो राष्ट्रवादी भनेर कसैलाई इंगित गर्नु खराब कुरा हो । राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने कुरा हो । नेपाललाई यसरी विभाजित गरेर फाइदा लिन खोज्ने तत्वहरु थुप्रै छन् । व्यक्ति विशेषलाई राष्ट्रवादी भनेर व्यंग्य गर्नु र मजाक गर्नु ठीक होइन । यथार्थमा हामी सबै नेपाली राष्ट्रवादी हौं । वैदेशिक सम्वन्धबारे हाम्रा दृष्टिकोणहरुमा केही फरकपना छन् । राजनीतिक-प्रशासनिक नेतृत्वमा यो दृष्टिकोणमा एकरुपता ल्याउनु जरुरी छ ।

सरकारलाई १० सुझाव

१. चीनसित विश्वासको वातावरण कायम गराउनुस् । उसलाई जसरी हुन्छ, विश्वासमा लिने प्रयत्न गर्नुस् ।

२. उर्जा आपूर्तिका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय ढंगले गर्न सकिने कामहरुको सुची बनाउनुस् । अति महत्वाकांक्षी होइन, कार्यान्वयन हुन सम्भव र व्यवहारिक कुरा मात्रै गर्नुस् ।

कम्तिमा इन्धन संकट रहुञ्जेल मन्त्री र सचिवहरुलाई सभा-सम्मेलन तथा उद्घाटन-विमोचनमा जान नदिनुस् । मन्त्रीहरु १० बजे अफिसमा जाने र अफिस टाइमसम्म बस्ने थिति बसाल्नुस्

३. भारतसितको द्वीपक्षीय सम्वन्धलाई पुनःपरिभाषित गर्नुस् । कुनै अमूक नेताको गोप्य पारिवारिक सम्वन्ध होइन, अहिलेको नेपाली मानसिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने सम्मानित मित्रता कायम गर्नुस् । कसैले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरेका सम्झौताबाट सम्पूर्ण जनता पीडित हुनु नपरोस् । खुल्ला र पारदर्शी हुनुस् ।

४. अहिले मन्त्रालयको विभाजन गर्नै नहुने काम गर्नुभयो । जब गरी नै सकियो भने फुटाइएका मन्त्रालयहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गर्नुस् ।

५. कम्तिमा इन्धन संकट रहुञ्जेल मन्त्री र सचिवहरुलाई सभा-सम्मेलन तथा उद्घाटन-विमोचनमा जान नदिनुस् । मन्त्रीहरु १० बजे अफिसमा जाने र अफिस टाइमसम्म बस्ने थिति बसाल्नुस् ।

६. मन्त्रीहरुलाई पार्टी कार्यकर्ता र अरु स्वार्थ समूहलाई मन्त्रालयमा भेटेर महत्वपूर्ण समय खेर फाल्न नदिनुस् । कार्यकर्तासित भेटघाट पार्टी कार्यालयमा गर्नु लगाउनुस् । ती भेटघाटका क्रममा उठेका कुराहरुको अभिलेख राख्न भन्नुस् ।

७. सरकारमा बसेर पार्टी बलियो बनाउन नखोज्नुस् । राष्ट्र बलियो बनाउन प्रयास गर्नुस् । मन्त्रीहरुलाई पनि यही गर्न लगाउनुस् ।

सरकारको आफ्नै लगानी र बलबुँतामा सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजना छनोट गर्नुस् । विदेशी सहयोगबाट परियोजना सञ्चालन गरेर देश विकास गर्छु भन्नु दिवास्वप्न हो

८. तिलस्मी र जनतालाई अनौठो लाग्ने कामहरु गरेर देखाउनुपर्दैन । सबै मन्त्रालयमा पहिले सुरु भएका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने हिसाबले प्राथमिकता छनोट गर्न लगाउनुस् ।

९. राष्ट्रिय गौरवका दुई वा तीन परियोजना प्रधानमन्त्री आफैंले हेर्ने र अनुगमन गर्ने किसिमको व्यवस्था मिलाउनुस् । ती आयोजनाको दैनिक प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीलाई बि्रफिङ गरियोस् । कुनै पनि आयोजनामा समस्या निस्केको २४ घन्टाभित्र सम्वोधन गर्ने गरी संयन्त्र निर्माण गर्नुस् ।

१०. सरकारको आफ्नै लगानी र बलबुँतामा सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजना छनोट गर्नुस् । विदेशी सहयोगबाट परियोजना सञ्चालन गरेर देश विकास गर्छु भन्नु दिवास्वप्न हो । विदेशीका अनेकथरि स्वार्थ हुन्छन् । कुनै पनि विदेशी कम्पनीले जिम्मा लिएका परियोजना आजसम्म समयमा सम्पन्न भएको उदाहरण छैन ।

अन्त्यमा…

म यो सरकारको शुभचिन्तक नै हुँ । कठिन समयमा बनेको सरकार सफल बनोस् भन्ने चाहन्छु । केपी ओलीको कार्यकाल ऐतिहासिक होस् भन्ने चाहन्छु । उहाँलाई मेरो शुभकामना छ ।