भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
सरकारी ढिलासुस्ती र राजनीतिक खिचातानीका कारण भूकम्पपीडितले राहत पाउन अझै लामो समयसम्म पर्खनुपर्ने स्थिति देखिएको छ। कानुन मिच्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा कनिष्ठ व्यक्तिको नियुक्ति र राजनीतिकरणले पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा योग्य र अनुभवी कर्मचारीले काम गर्न हच्किएका छन्। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले सहसचिवका रूपमा प्राधिकरण सरूवा हुन मानेनन्।
‘मलाई नसोधी यस्तो निर्णय किन लिएको भनि उहाँले प्रश्न गर्नुभयो?’, एक सहसचिवले सेतोपाटीसँग भने।
करिव ७ खर्ब बजेट भएको प्राधिकरणमा सरूवा आफ्ना लागि पुरस्कार नभएर दण्ड भएको मरासिनीको भनाइ रहेको उनले बताए। प्राधिकरणमा जान नमानेपछि मरासिनीको सरूवा राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएको छ।
यस सम्वन्धमा मरासिनीसँग सेतोपाटीले प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘मलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरूवा बारे केहि सोधिएको थिएन। अर्को सातादेखि राष्ट्रिय योजना आयोगमा काम सुरू गर्दैछु।’
भूकम्पपिडित हिउँदको चिसोमा पालमुनि बसेका छन्। चिसोले केही भूकम्पपिडित मरेको पनि समाचार आउन थालेको छ। तर, राजनीतिकरणका कारण उनीहरूले अझै राहत पाउन सकेका छैनन्।
भूकम्प पश्चात ९ महिना पछिमात्र भूकम्प पुनर्निर्माण विधेयक पारित भयो र प्राधिकरणमा पदाधिकारी नियुक्ति भएपनि अझै यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
भूकम्पबाट ध्वस्त भवन तथा विकासका पूर्वाधार खडा गर्न बनेको प्राधिकरणमा आफ्नो पार्टीको निकट र कानुन अनुसार अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति गरेको भन्दै ओली सरकारको आलोचना भएको छ।
कानुन अनुसार स्नातकोत्तर गरि १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्तिलाई कार्यकारी अधिकृत गर्नुपर्नेमा उक्त प्रावधान मिचेर सरकारले १० वर्षमात्र अनुभव भएका पार्टी निकट सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्ति गर्यो। स्नातकोत्तर उतिर्ण भएपछीको उनको अनुभव १० बर्ष भन्दा कम छ।
बुटवल नगरपालिका इन्जिनियरका रूपमा काम गरेका उनी त्यसपछि नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकमा कार्यरत थिए। यस अन्तर्गत उनले उपसचिव माताहतमा रहेर बार्षिक ५०-६० करोडको बजेट ऋणको रुपमा नगरपालिकालाई वितरण गर्थे।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका हैसियतले अब उनले सचिव र मुख्य सचिवलाई काम लगाउने र विभिन्न मन्त्रालय/निकाबीच समन्वयन गर्नुपर्नेछ। उनको कार्य दक्षता माथि प्रश्नचिन्ह उठेको छ।
‘सोझै राजनीतिक नियुक्ति भएको भए कर्मचारीलाई काम गर्न सहज हुने थियो। आफू अन्तर्गत काम गरेको र राम्रोसँग चिनेको व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए। यसैकारण उनको क्षमतामा प्रश्न उठ्यो,’ एक उच्च कर्मचारीले भने।
सरकारले बिज्ञको नियुक्ति पनि चिनिएका र योग्य व्यक्तिभन्दा दलगत भागबण्डाका आधारमा भएको गुनासो हुन थालेको छ।
प्राधिकरण अन्तर्गत निर्देशक समितिमा एक जना एमाओवादी र एक जना एमालेबाट नियुक्ति गरिएको छ भने एक जना नियुक्ति गर्न बाँकि छ। यसैगरी कार्यकारिणी समितिमा दुई एमाले र एक एमाओवादीबाट नियुक्ति गरिएको छ।
प्राधिकरणमा आफू निकटलाई नियुक्ति गर्न पहल पनि सुरू भइसकेको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यलयका सचिव प्रेमकुमार राईको संयोजनमा एमाले निकट कर्मचारी संगठनले आवश्यक कर्मचारीको लिस्ट तयार गर्दैछ। प्राधिकरणको केन्द्र र १४ वटा कार्यालयमा सरूवा हुने कर्मचारीको भत्ता-सुविधा र नयाँ कर्मचारीको तलव सुविधा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हातमा हुनेछ।
पुनर्निर्माण काममा ढिला भएसँगै अहिले ५ लाख घर पूर्ण क्षति भएका घरको संख्या पनि बढेर ७ लाख ७० हजार पुगेको छ। नक्कली भूकम्पपीडितका निम्ति अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने स्थियी छ भने राजनीतिकरण, ठोस योजनाको अभाव र ढिलासुस्तीका कारण भूकम्पपीडितले राहत पाउन लामो समयसम्म कुर्नुपर्नेछ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment