भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारप्रति जनताको विश्वास बढाउनुपर्ने मधुमास अवधिलाई फुर्माइस गरेर बिताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष दलसमेत चुपचाप बस्ने 'हनिमुन पिरियड'मा सरकारले जनताका लागि गर्नुपर्ने कामको सिन्कोसमेत भाँचेको छैन।
भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण भताभुंग भएको जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउन क्रियाशील रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओली आफैँ प्रहसनमा उत्रिएका छन्। र, जनता दिक्क भएर भन्न थालेका छन्, 'यो ओलीको 'जोकतन्त्र' हो।' जनताका पीरमर्काप्रति कत्ति पनि संवेदनशील नदेखिएका उनी भूकम्पपीडित तथा नाकाबन्दीबाट आजित जनताका माझमा पनि उखान–टुक्काले भरिपूर्ण भाषण गरेर प्रधानमन्त्री हुनुको दम्भ प्रदर्शन गरिरहेका छन्। पीडामा रहेका जनता हाँस्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। तर, प्रधानमन्त्री ओली जतिबेला पनि मजाक गर्ने मुडमा नै प्रस्तुत हुन्छन्। खाना पकाउने ग्यासको अभावमा छट्पटिएका राजधानीबासीको चुलोमा आधा सिलिन्डर ग्यास आपूर्तिको व्यवस्था गर्न नसक्नेले भन्छा–भान्छामा पाइपबाट ग्यास पुर्यालइदिन्छु भनेर उनले जनताको दुःखमाथि निकै ठूलो र भद्दा मजाक गरेका छन्। बिनायोजना र कार्यक्रम यसो गरिदिन्छु, उसो गरिदिन्छु भन्दै भाषण गर्दै हिँड्ने ओलीले जनतालाई 'इरिटेटेड' पार्ने काममात्र गरेका छन्।
ओलीलाई आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न त्यति गाह्रो परेको थिएन। संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारसहित शक्तिशाली सबै पदबाट विमुख गर्दै उनले अंकगणितको राजनीतिमा आफूलाई अब्बल साबित गरेका थिए। तर, सरकार गठनभन्दा यसलाई टिकाउने मामिला पेचिलो भएपछि प्रधानमन्त्री ओली दिन प्रतिदिन जनताको नजरबाट गिर्दै गएका छन्। नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सत्तासीन भएका ओलीले संविधानअनुसार आफू कुर्सीमा बस्नेबाहेक संविधान कार्यान्वयनका लागि अन्य काम गर्न सकेका छैनन्। नयाँ संविधानअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि आफ्ना प्रतिनिधिले बनाएको संविधान कार्यान्वयन भएको जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। संविधानमा मन्त्रिपरिषद्को संख्या २५ भन्दा बढी नहुने व्यवस्था भए पनि उनले संक्रमणकालीन अवस्था भन्दै ४० सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाएका छन्। उनको क्याबिनेटमा छ/छ जना उपप्रधानमन्त्री छन्। जसमध्ये उनले सारथिका रूपमा अघि सारेका उपप्रधानमन्त्रीहरू कमल थापा, चित्रबहादुर केसी र विजयकुमार गच्छदारले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् नै गरेका छैनन्। राजतन्त्रको पुनर्बहाली हुनुपर्छ भन्दै आएका कमल थापा प्रधानमन्त्री ओलीका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र हुन्। यो संविधानको विपक्षमा मतदान गरेका उनी अहिले पनि संविधानले संस्थागत गरेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका परिवर्तनका थुप्रै एजेन्डाको विपक्षमा छन्। संविधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रचारप्रसार गर्ने भूमिका पाएका परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका कमल थापाले छिमेकी देश भारतसँग बिग्रेको कुटनीतिक सम्बन्धलाई सही हालतमा फर्काउन गर्नुपर्ने काम गर्न सकेका छैनन्। तिहारअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतले लगाएको नाकाबन्दी खोल्न औपचारिक आग्रह गर्ने निर्णय गरे पनि परराष्ट्रमन्त्री थापाले भारतीय विदेशमन्त्रीलाई सरकारको निर्णयको पत्र नपठाई दीपावलीको शुभकामना भन्दै नाकाबन्दीजस्तो गम्भीर विषयलाई त्यत्तिकै अलपत्र छोडेका थिए। थापाले दिन किटान गरेर पाँच दिनमा नाकाबन्दी खुल्छ, अब सहज हुन्छ भनेर धेरै पटक भनिसके पनि परिणाम भने अझैसम्म आएको छैन। यो सरकारले अहिले गर्नुपर्ने एकमात्र काम भनेको नाकाबन्दीको अन्त्य हो। भारतसँग कुटनीतिक संवाद गरेर स्थिति सहज बनाउने दायित्वबाट पन्छिँदै ओलीले जति उखान–टुक्का हाले पनि जनताको मुहारमा हाँसो छाउने छैन।
संघीयताको कट्टर विरोधी चित्रबहादुर केसी प्रधानमन्त्री ओलीका अर्का सारथि हुन्। संविधानसभा छोडेर आन्दोलनमा होमिएका विजयुकमार गच्छदारले आफैँ उपप्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष आठबुँदे माग पेश गरेका छन्। संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका, यो संविधानलाई स्वीकार वा अस्वीकार के गरेको हो भन्ने विषयमा मुखसमेत नखोलेका गच्छदार पनि ओलीका तीन खुट्टामध्येका एक हुन्। ओलीको तीन विश्वासपात्र उपप्रधानमन्त्री नै तीनतिर फर्केका परिवर्तनविरोधी छन्। यस्तो अवस्थामा ओली परिवर्तनका पक्षमा उभिन सक्ने कुरै हुँदैन। लोकतन्त्रप्रति विश्वास हुनेहरू जनतासँग धक मान्छन्। जनताको पीडामा उनीहरू भावुक हुन्छन् न कि ओलीजस्तो 'जोक' गरेर रमाउने कोसिस गर्छन्। लोकतन्त्रमा जनताको आवाजलाई सम्मानपूर्वक सुनुवाइ गरिन्छ। तराई–मधेशमा आन्दोलन चर्केको पाँच महिना बितिसक्यो। ५० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसके। तैपनि सरकार चुप लागेर बस्नु भनेको लोकतन्त्रको ठूलो अपमान हो। लोकतन्त्रमा विश्वास हुनेहरूले जनतालाई यो तहको अपमान गर्न सक्दैनन्।
सत्तासीन प्रमुख घटक एकीकृत नेकपा माओवादीलाई दर्बिलो खुट्किलो बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले उसको भूमिकालाई खुम्च्याएका छन्। दायाँ–बायाँ परिवर्तनविरोधी राखेर शासन गरिरहेका ओलीले परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष गरेको शक्तिलाई रमिते बनाउन सफल भएका छन्। ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो गठजोडले परिवर्तन विरोधीहरूले सत्ताको तर चाट्नेबाहेक जनताले भने केही पनि पाएका छैनन्। सैद्धान्तिक रूपमा मिल्नै नसकिने शक्तिलाई अघि लगाएर सत्ता सयर गरिरहेका ओलीसँग एमाओवादी टाँसिरहुञ्जेल जनताले सास्तीबाहेक केही पनि पाउने छैनन्। यो सत्ता गठबन्धनबाट एमाओवादीले आफ्ना केही नेतालाई मन्त्री पदको जागिर खुवाउनेबाहेक उसले भन्ने गरेको परिवर्तनका एजेन्डामा केही पनि काम गर्न सक्ने छैन।
सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री बनाएकालाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने, मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा नबस्दै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुनुपर्नेजस्ता विसंगत अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन्। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी शान्ता मानवीलाई त्यो मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै पशु मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। त्यो मन्त्रालयको नाम अहिले पशु तथा पक्षी विकास मन्त्रालय राखिएको छ। तर, अझै यो मन्त्रालयको नाम के हुने भन्ने विवाद कायमै छ। ओली सरकारका यस्ता निर्लज्ज गतिविधिका थुप्रै उदाहरण छन्।
सरकारले जनताको दैनिकी सहज बनाउन गर्नुपर्ने प्रशासनिक काममा पनि आँखा चिम्लिएको छ। बजार तस्करहरूको जिम्मामा छोडेर प्रधानमन्त्री ओली कालो चश्मा लगाएर उखान–टुक्का सुनाइरहेका छन्। सुशासन भन्ने शब्द त यो सरकारले अहिलेसम्म उच्चारण नै गरेको छैन। भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रतिकार कालो बजारी चलाउनेहरूले गरिदिएकोमा उपप्रधानमन्त्री थापाले तस्करहरूको प्रशंसा गरेका थिए। 'कालो बजारीले सरकारलाई सहयोग गरे, अरूले गरेनन्' भनेर थापाले सरकारको असली परिचय दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो क्याबिनेटमा रहेका गृहमन्त्रीको विश्वास छैन। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सुरक्षा निकायको परिचालनका सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठक नै बस्न दिएनन् र आफ्नो अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक तीनपटक राखे। उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकबाट तराई–मधेशमा सेना परिचालन गर्न चाहन्थे। जुन सेनाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको सेना परिचालन गर्ने प्रयास असफल भएको थियो।
राष्ट्रवादी चरित्र चित्रणका भरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन सक्दैनन् भन्ने अब प्रस्ट भइसकेको छ। भारतको अमानवीय नाकाबन्दीको कडा आलोचना गर्नुपर्छ। यसमा कसैको विमति छैन। तर, भारतलाई गाली गरेर वा भारतविरोधी जमात बढाएर मात्र हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। भारतलाई गाली गरेर चीन फकाउने आलोकाँचो कूटनीतिले नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। चीनतिर नाका खोल्ने र इन्धन आयात गर्ने सम्झौता हुन्छ भनेर गुड्डी हाँकेको भरमा प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहन सक्ने छैनन्। भनिरहनुनपर्ला– उखान–टुक्का र चुट्किलाहरूले कुनै नेताको भाषिक ज्ञान र 'सेन्स अफ ह्युमर'लाई झल्काउन सघाउ त पुर्याखउलान् तर तिनकै भरमा शासन टिकाउन र राजनीति गरिरहन भने सकिँदैन।
सत्तासीन प्रमुख घटक एकीकृत नेकपा माओवादीलाई दर्बिलो खुट्किलो बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले उसको भूमिकालाई खुम्च्याएका छन्। दायाँ–बायाँ परिवर्तनविरोधी राखेर शासन गरिरहेका ओलीले परिवर्तनका लागि सशस्त्र संघर्ष गरेको शक्तिलाई रमिते बनाउन सफल भएका छन्। ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको यो गठजोडले परिवर्तन विरोधीहरूले सत्ताको तर चाट्नेबाहेक जनताले भने केही पनि पाएका छैनन्। सैद्धान्तिक रूपमा मिल्नै नसकिने शक्तिलाई अघि लगाएर सत्ता सयर गरिरहेका ओलीसँग एमाओवादी टाँसिरहुञ्जेल जनताले सास्तीबाहेक केही पनि पाउने छैनन्। यो सत्ता गठबन्धनबाट एमाओवादीले आफ्ना केही नेतालाई मन्त्री पदको जागिर खुवाउनेबाहेक उसले भन्ने गरेको परिवर्तनका एजेन्डामा केही पनि काम गर्न सक्ने छैन।
सरकार टिकाउन मन्त्रालय फुटाउने, मन्त्री बनाएकालाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने, मन्त्रीको कुर्सीमा बस्दा नबस्दै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुनुपर्नेजस्ता विसंगत अभ्यास प्रधानमन्त्री ओलीले गरिरहेका छन्। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी शान्ता मानवीलाई त्यो मन्त्रालयको कुर्सीमा बस्न नपाउँदै पशु मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। त्यो मन्त्रालयको नाम अहिले पशु तथा पक्षी विकास मन्त्रालय राखिएको छ। तर, अझै यो मन्त्रालयको नाम के हुने भन्ने विवाद कायमै छ। ओली सरकारका यस्ता निर्लज्ज गतिविधिका थुप्रै उदाहरण छन्।
सरकारले जनताको दैनिकी सहज बनाउन गर्नुपर्ने प्रशासनिक काममा पनि आँखा चिम्लिएको छ। बजार तस्करहरूको जिम्मामा छोडेर प्रधानमन्त्री ओली कालो चश्मा लगाएर उखान–टुक्का सुनाइरहेका छन्। सुशासन भन्ने शब्द त यो सरकारले अहिलेसम्म उच्चारण नै गरेको छैन। भारतले लगाएको नाकाबन्दीको प्रतिकार कालो बजारी चलाउनेहरूले गरिदिएकोमा उपप्रधानमन्त्री थापाले तस्करहरूको प्रशंसा गरेका थिए। 'कालो बजारीले सरकारलाई सहयोग गरे, अरूले गरेनन्' भनेर थापाले सरकारको असली परिचय दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो क्याबिनेटमा रहेका गृहमन्त्रीको विश्वास छैन। गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय सुरक्षा परिषद्को बैठकले सुरक्षा निकायको परिचालनका सम्बन्धमा निर्णय लिन सक्छ। तर, प्रधानमन्त्रीले त्यो बैठक नै बस्न दिएनन् र आफ्नो अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक तीनपटक राखे। उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् बैठकबाट तराई–मधेशमा सेना परिचालन गर्न चाहन्थे। जुन सेनाले ठाडै अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको सेना परिचालन गर्ने प्रयास असफल भएको थियो।
राष्ट्रवादी चरित्र चित्रणका भरमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन सक्दैनन् भन्ने अब प्रस्ट भइसकेको छ। भारतको अमानवीय नाकाबन्दीको कडा आलोचना गर्नुपर्छ। यसमा कसैको विमति छैन। तर, भारतलाई गाली गरेर वा भारतविरोधी जमात बढाएर मात्र हाम्रो राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। भारतलाई गाली गरेर चीन फकाउने आलोकाँचो कूटनीतिले नेपालको राष्ट्रियता बलियो हुँदैन। चीनतिर नाका खोल्ने र इन्धन आयात गर्ने सम्झौता हुन्छ भनेर गुड्डी हाँकेको भरमा प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा टिकिरहन सक्ने छैनन्। भनिरहनुनपर्ला– उखान–टुक्का र चुट्किलाहरूले कुनै नेताको भाषिक ज्ञान र 'सेन्स अफ ह्युमर'लाई झल्काउन सघाउ त पुर्याखउलान् तर तिनकै भरमा शासन टिकाउन र राजनीति गरिरहन भने सकिँदैन।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment