भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

नेपाली अर्थ-राजनीतिमा डा. रामशरण महत सायदै नौलो नाम हो । उनी एक यस्ता हस्ती हुन् जसले नेपालमा सबैभन्दा धेरैपटक नेपालको अर्थमन्त्रालय सम्हालेका छन् । उनी आज फेरि एकपटक चर्चामा आएका छन् । बेलायती एक मासिक पत्रिका ‘दी बैंकर्स’ ले डा. महतलाई सन् २०१५ का सर्वोकृष्ट अर्थमन्त्री घोषणा गरेको छ ।

‘दी बैंकर्स’ सन् १९२६ देखि विश्वप्रख्यात ‘फाइनान्सियल टाइम ग्रुप’द्वारा सञ्चालित बेलायती मासिक पत्रिका हो । सो पत्रिकाका अनुसार विश्वभरका बैंकर्स र अर्थशास्त्रीहरुको सर्वेक्षण र छलफलको निर्णयमा डा. महत सर्वोकृष्ट ठहरिएका हुन् ।

विषेशतः डा. महतले अप्रिल २५, २०१५ मा आएको विनासकारी भूकम्प र तत्पश्चातका पराकम्पनबाट नेपालले ब्यहोरेको क्षतीसँग जुध्न अर्थमन्त्रीका हैसियतमा खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान दिएको जनाइएको छ । ४ जनवरी, २०१६ मा घोषित सो सम्मानका मूल आधारहरुमा आपतकालीन रकम विश्वसमुदायबाट संकलन गरेको, राष्ट्रमा सरकारी प्रयासमा राहत संकलन गरेको, हजारौं हजार घाइतेलाई निशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएको, दश हजार घाइतेलाई स्थलमार्ग समेत पहुँच नभएको ठाउँबाट हवाइ उद्धार गरेको लगायत तत्कालिन अवस्थामा कोही पनि उपचार नपाएर तथा भोकमरीले हताहत नभएको जस्ता कुराहरु उल्लेख छन् ।

आज विश्वले महतलाई वर्ष २०१५ को सर्वोत्कृष्ट अर्थमन्त्री मान्दा नेपालमा भने उनको यो सम्मानप्रति अलग विचार प्रकट गर्नेको जमात पनि निकै ठूलो रहेको भेटियो । भूकम्पपश्चात करिव ६ महिना अर्थमन्त्री उनी थिए, किन सिन्को भाँच्ने काम भएन भन्ने सवाल खाडा गएकिो छ । आज उनको समग्र कार्यनीतिको बहस गरिएको छ ।

भूकम्पपश्चात अर्थमन्त्रीको हैसियतमा डा. महतले के गरे भन्ने सप्रसँग व्याख्या ‘दी बैंकर्स’ ले नै गरिदिएको छ । पूननिर्माण प्राधिकरण किन बनेन भन्ने प्रश्नको सवालमा, प्राधिकरणको गठन विशुद्ध राजनैतिक सहमतिको विषय थियो । पदाधिकारीको भर्तिमा राजनीतिक समझदारी हुन सकेन र बन्न सकेन । यसमा देशका ठूला भनिने तीन दल समान हैसियतमा जिम्मेवार छन् । के असफल एवम् सम्मानको लायक नै नभएका डा. महतको पोल्टामा यो बोझ थमाइएको हो त ? पक्कै पनि होइन । किनकि उनको योगदानको मूल्य हो यो सम्मान । विश्वका विशाल अर्थतन्त्रमाझ नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रको ठूलो सान हो यो । समग्र नेपाल र नेपालीको गौरवको विषय हो ।

डा. महतको उदार अर्थनीति

सन् १९९० पश्चात विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको आर्थिक उदारीकरणमा आधारित बजार अर्थव्यवस्थालाई सन् १९९१ मा डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमा भित्र्याइएको थियो भन्दा फरक नपर्ला । जसका कारण आज नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको व्यापक र वहुआयामिक भूमिका स्थापित भएको छ । स्मरण रहोस, सन् १९९१ को आर्थिक सुधार पश्चातको पछिल्लो ६ वर्षसम्म तुलनात्मक आर्थिक स्थिरतासहित आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी थियो ।

आर्थिक उदारीकरणको नीति नै नेपाली अर्थतन्त्रमा अभिशाप थियो भने सुरुवाती वर्षहरुमा सकारात्मक सुधार किन देखापर्‍यो ? बजार अर्थनीतिपश्चात परम्परागत कृषि व्यवसायिक भएको छ । नेपालमा निजीक्षेत्र व्यापक तथा गतिशील भएको छ । तथापि अपेक्षाकृत रुपमा लगानी बढ्न सकेन, जसका कारण उत्पादन र रोजगारीमा नीजि क्षेत्रको प्रवेशले उल्लेख्य भूमिका खेल्न सकेन ।

वास्तवमा, नेपालको राजनीतिक अस्थिरता नै नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा भयानक रोग हो जसका कारण आजसम्म पनि नेपाली अर्थतन्त्र ‘प्यारालाइज्ड’ छ । आज विश्वव्यापी रुपमा सफल बजार व्यवस्थामा आधारित आर्थिक उदारीकरण र विश्वव्यापकीरणको नीति नेपालमा मात्र किन अपेक्षाकृत रुपमा सफल हुन सकेन ? यसतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

देशमा आजसम्म लगानी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन जसका कारण उत्पादन तथा रोजगारी आशातीत रुपमा सिर्जना हुन सकेन । यसमा डा. महतको नीतिमा खोट देख्नुभन्दा अस्थिर र अराजक राजनीतिक अवस्थाको कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्न नसक्नु नै नेपाली अर्थतन्त्रको दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ । यसमा एउटा व्यक्ति या पार्टी होइन देशको सम्पूर्ण संयन्त्र चुकेको छ ।

डा. महत हिङ नै नभए पनि हिङ्ग बाँधेको टालो चाहीँ पक्कै हुन् । डा. महतको सम्मान सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको लागि गौरवको विषय हो

सार्वजनिक संस्थानविरुद्ध निजीकरण

सार्वजनिक संस्थानको निजीकरणमा कांग्रेस नीति गलत रह्यो । अर्थात् डा. महतको अर्थनीति असफल भयो भन्ने व्यापक जनगुनासो हिजोआज सुन्न र पढ्न पाइन्छ । सार्वजानिक संस्थान तत्कालीन अवस्थामा निजीकरण या खारेज गर्नु किन जरुरी थियो ? यसतर्फ पनि सोच्नु जरुरी छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक संस्थानले मूलतः दोस्रोदेखि सातौं पञ्चवर्षीय योजनासम्म व्यापकता पाएको देखिन्छ । सार्वजानिक संस्थान सरकारको उत्पादनको साधन र सामाजिक आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका रुपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । किनकि भौतिक पूर्वाधार विकासदेखि खाद्यान्न उत्पादन र आपूर्तीलगायत उपभोक्ताको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुराहरु सार्वजानिक स्थानलाई जिम्मा दिएको थियो । तत्कालीन सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई प्राथमिकतामा राख्नुमा धेरै कारण होलान्, तर प्रमुख कडी चाही मूलत चीन र तत्कालीन रसिया जस्ता राष्ट्र तथा दातृ निकायहरु जो निर्देशित अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्थे, उनीहरुको सहयोग या लगानी सार्वजनिक संस्थानमार्फत देशमा भित्र्याउनु प्रमुख काम थियो । त्यसताका, पूँजीगत तथा प्राविधिक हैसियतामा नेपालको नीजिक्षेत्र अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा थिएन ।

सन् १९९० मा तत्कालीन रसियाको पतन र आर्थिक उदारीकरणको थालनी पश्चात नेपालमा लगभग सार्वजानिक संस्थानको औचित्य समाप्त नै भएको मान्न सकिन्छ । अर्को तर्फ, सन् १९८८ देखी आजसम्मको अवधिमा नेपालका सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय प्रर्दशनको विश्लेष्ण गर्ने हो भने कहिल्यै नाफा गर्न नसकेको देखिन्छ । सार्वजानिक संस्थानको वित्तीय घाटाको वासलात सरकारी बजेटमा अनुदान वा ऋणमार्फत समायोजन गर्ने गरेको कुरा हामीमाझ छ । अब भन्नुहोस, प्रतिफलविनाको सरकारको ठूलो लगानीको सार्वजनिक संस्थानको औचित्य के ? सार्वजानिक संस्थान सरकारको सम्पत्ति नभई दायित्व बन्दै आएको अवस्था थियो ।

अझै झर्रो शब्दमा भन्दा सेतो हात्तिसरह बन्दै थियो । जसका कारण निजीकरणको वकालत नेपाली अर्थतन्त्रमा गर्न थालियो । सेाही अनुरुप संस्थानहरु निजीकरण हुँदै गए । आज पनि अधीक जनसरोकारका संस्थानहरु आयल निगम र विद्युत प्राधिकरणको अवस्थाको विश्लेषण गरौं, अरु संस्थानको बिम्ब आफै छर्लङ्ग हुनेछ ।

किन चलेन डा. महतको अर्थनीति ?

व्यक्तिगत विद्वता र अनुभवको सन्दर्भमा डा. महतको आलोचना गर्नु सायदै सान्दर्भिक होला । यो पनि यथार्थ हो, आज नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर अधिकांश समय उनले नै सम्हाले । तसर्थ नैतिकरुपमा अर्थतन्त्रको सफलता र विफलताको अधिकांश जस तथा दोषको भागिदार डा. महत छन् भन्नेमा दुई मत रहेन ।

उनीबाट अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधारसहित उत्पादन र रोजगारीमार्फत समृद्ध नेपालको आशा सबैले गरेका थिए । तर, त्यो अवस्था नेपाल र नेपालीका लागी अझै दिवास्वप्न सरह नै देखिन्छ । यद्यपि, यसमा केवल डा. महत मात्र दोषी देख्नु र आलोचना गर्नु राजनैतिक पूर्वाग्रह सिवाय अरु हुन सक्दैन ।

राजश्व संकलन सुधारमा डा. भट्टराईको सफलता देख्नेले कर राजश्वको लागी डा. महतले १९९७ मा ल्याएको ‘भ्याट’ प्रणालीको महत्व बिर्सनु हुँदैन । छोटो कार्यकालमा एकाध लोकप्रिय आर्थिक कार्यक्रम पस्केकाको गाथा गाउनु त्यति परिपक्वता होइन ।

राष्ट्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल तथा देशको सबै संयन्त्रको फ्यूजनमा नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अडेको हुन्छ । पछिल्लो २ दशकदेखि देश राजनैतिक विचलन तथा अस्थिरतावीच रहेको जगजाहेर नै छ । तथापि विषम अर्थ-राजनीतिक परिस्थितिमा पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई एउटा दिशा तथा आयाम दिने काममा डा. महतको योगदानलाई कम आँकलन गर्नु सान्दर्भिक नहोला ।

समग्रमा डा. महत हिङ नै नभए पनि हिङ्ग बाँधेको टालो चाहीँ पक्कै हुन् । डा. महतको सम्मान सम्पूर्ण नेपाल र नेपालीको लागि गौरवको विषय हो |