घर निर्माण अनुदान २ महिनापछि

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

पुस २७, २०७२- भूकम्प प्रभावितहरूले नयाँ घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको अनुदान पाउन अझै कम्तीमा दुई महिना कुर्नुपर्ने भएको छ । विभिन्न निकायबाट फरक–फरक तथ्यांक आएपछि सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागका तथ्यांकशास्त्री परिचालन गरी स्थलगत रूपमा तथ्यांकको पुन: प्रमाणीकरण थालेको छ ।
संसदको विकास समितिको आइतबारको बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूको स्थलगत टोलीले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न अझै दुई महिना लाग्ने र त्यसपछि अनुदान वितरण थालिने बताए । सहरी विकास मन्त्रालयले अनुदान वितरण कार्यविधि तयार गरिसकेको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दुई महिनासम्ममा अनुदान वितरण थालिने जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिकूल मौसमका कारण बिचल्लीमा परेका भूकम्पपीडितको सुरक्षाका लागि सरकार संवेदनशील रहेको बताए । उनले हिमपातले प्रभावित दुर्गम भेगमा हेलिकप्टरबाट राहत र चिकित्सकको टोली पठाउने तयारी भएको बताए । ‘भूकम्पपीडितका लागि पुनर्वासको योजना थाल्नुपर्नेमा फेरि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘चिसोबाट पीडितलाई राहतको काम सकेर सरकारले छिट्टै पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्नेछ ।’ उनले पुनर्निर्माणमा स्थानीय स्रोतसाधन अधिकतम परिचालन गरिने बताए ।
कार्यक्रममा आमन्त्रित एमाले सभासद अमृत बोहराले भने सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरे । ‘भूकम्प गएको ९ महिना भइसक्यो, युद्धस्तरमा काम हुनुपर्नेमा तत्परता देखाइएको छैन,’ उनले भने, ‘जिम्मेवार व्यक्तिकै मानसिकता र शैलीमा नै गम्भीर समस्या छ ।’ उनले पुनर्निर्माणजस्ता मुलुकको प्राथमिकतालाई प्रधानमन्त्रीले महत्त्व नदिएको आरोप लगाए ।
गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्पपीडितलाई बाँडिएको परिचयपत्र र स्थानीय प्रशासनले संकलन गरेको तथ्यांकमा एकरूपता नभएको स्वीकारे । ‘वडा नागरिक मञ्च, दलका प्रतिनिधिबाट जिल्ला हुँदै यहाँसम्म आउँदा ६ लाख ५ हजार घर पूर्णरूपमा क्षति भएको विवरण आएको छ,’ उनले भने । तर तीन दिनअघि नै गृह मन्त्रालयले भूकम्पबाट पूर्ण क्षतिग्रस्त घरको संख्या ७ लाख ७० हजार पुगेको प्रमाणित तथ्यांक तयार गरेको थियो । मन्त्री बस्नेतले न्यानो कपडा कार्यक्रमअन्तर्गत ५ लाख ५० हजार परिवारका लागि ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बाँडिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सचिवहरूले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबारे आ–आफ्नो मन्त्रालयले गरेको कामबारे प्रस्तुति दिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले न्यानो कपडाका लागि मात्रै ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको जनाएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रभावित जिल्लाका गाविसहरूमा सचिव नियुक्तिको काम भइरहेको र सहरी विकासले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बस्ती स्थानान्तरण कार्याविधिको तयारी भइरहेको जनाएका छन् । त्यसैगरी सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माणका लागि पनि टेन्डर भइरहेको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्काल काम थाल : समिति
विकास समिति बैठकले जतिसक्दो छिटो सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाहको व्यवस्था गर्न र भूकम्पपीडितलाई चिसोबाट बचाउने कामलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले भूकम्प प्रभावितका लागि ऋण तथा सहुलियत रकम छोटो प्रक्रियाका साथ छिटो प्रवाह गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले पीडितको वास्तविक संख्या यकिन गर्न र संकलित विवरणको आधिकारिकता पुष्टि गर्न पनि निर्देशन दिएको बताए । ‘अहिलेसम्म १० लाख जनाले परिचयपत्र पाएका छन्, के आधारमा पीडित परिवारको संख्या बढिरहेको छ, सरकारले सही विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने । त्यसैगरी भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि पनि पीडितको पुनर्वासका लागि पटक–पटक विभिन्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको तर कार्यान्वयन नभएको भन्दै समितिले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारी अधिकारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । व्यवस्थित बस्ती विकास र योजनाबद्ध पुनर्वासका लागि पनि योजना तयार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।