भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
गोरखाको लाप्राक–६ र ७ वडाको बस्ती स्थानान्तर गरिने, सचिव कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोधियो
पुस २९, २०७२-
मन्त्रिपरिषदो बुधबारको बैठकमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रयोजनका लागि विज्ञ समूह बनाउने बिषयमा छलफल भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले समुह गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । ‘समूह बनाउने बिषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ , सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको सुझाप समेटेर यसबारे चाडै निर्णय हुन्छ’ सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले भने । मन्त्रिपरिषदो बैठकमा यस्तो समूहमा अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत भेखबहादुर थापा र एमाले सांसद् तथा परराष्ट्र मामिला जानकार राजन भट्टराईको नाम आएको छ ।
समूहको कार्यक्षेत्र भारतसंग अहिले सम्म भएका सबै सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउदै दीर्घकालिन लाभका उपायहरुबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ हुनेछ । समुहको कार्यकाल दुईबर्षको हुने प्रस्ताव छ । छिमेकीसंगको सम्बन्धकै पुनरावलोकन गरिने भएकाले विपक्षी राजनीतिक दलहरु समेत संग छलफल गरी समूहको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध र सम्झौताबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पटक पटक उठ्ने गरेको छ । १९५० को सन्धीदेखि सिमा,व्यापार पारवहन लगायतका सम्झौता र सहमतिहरुबारे कतिपय राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाएर नै पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । दुबै मुलुकबीचको सम्झौताबारे पटक पटक कुरा उठ्न थालेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला पनि दुबै पक्षबाट विज्ञ समूह बनाई छलफल गर्नुपर्ने बिषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भारतले नेपालमाथि झण्डै तीन महिनादेखि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ । नेपालमा संविधान जारी भएको बिषयलाई लिएर नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल र भारतबीच सरकारी मात्र नभई जनस्तरसम्म पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छ । विगतका कतिपय सम्झौताहरुले पनि भारतप्रति परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारलाई छिमेकीहरुसंगको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन दबाव समेत परिरहेको छ । यस्तै अवस्थामा सरकारले विज्ञ समुहको बनाउने निर्णय गर्न लागेको हो ।
लाप्राकका दुई वडा स्थानान्तरण गर्ने
यसैबीच मन्त्रिपरिषदो बैठकले भुकम्पबाट प्रभावित गोरखाको लाप्राक गाविसका ६ र ७ वडाको बस्ती स्थानान्तर गर्ने भएको छ । बस्न लायक अवस्था नरहेकाले एकिकृत बस्ती निर्माण गरी दुई वडाका बासिन्दालाई राखिने छ । गोरखाकै गुप्सीपाखामा उनीहरुलाई स्थानान्तर गरिने छ । गुप्सीपाखाको १८.३२ हेक्टर जमिनका एकिकृत बस्ती रहेनछ ।
यसैगरी मन्त्रपरिषद्ले भुकम्पपीडितको राहतका लागि त्रिपाल खरिद गर्दा भएका अनियमिततामा मुछिएका सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कार्की हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव छन् । त्रिपाल खरिद अनियमितताकै बिषयमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव कार्कीलाई विभागीय कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले लामो समयदेखि हुन नसकेको निजामति कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको चुनाव चैत २८ गते गर्ने भएको छ । त्यसदिन सरकारी कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइनेछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा धेरै वटा निजामति कर्मचारी संगठन छन् । अब चुनाव पनि एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र मान्यता पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले डिभी पिआर लिन नपाउने गरी सशस्त्र प्रहरीको नियमावली पनि संशोधन गरेको छ । निजामती सेवा ऐन अनुकुल बनाउन सशस्त्रको पनि नियमावली संशोधन गरिएको हो । नेपाल प्रहरीको नियमावली यसअघि नै संशोधन भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले युवा तथा सान व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रमुखमा डा प्रेम दंगाललाई नियुक्त गरेको छ । दंगाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । त्यस्तै २७ जना सहसचिवहरुको सरुवा र सैनिक अधिकृतहरुको नियमित बढुवा समेत गरेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए ।
- कर्मचारीको ट्रेड युनियन चुनाव चैत २८ मा
- सशस्त्र प्रहरीले पनि डिभी पिआर लिन नपाउने
- युवा स्वरोजगार कोषमा दंगाल नियुक्त
मन्त्रिपरिषदो बुधबारको बैठकमा सरकारलाई सुझाव दिने प्रयोजनका लागि विज्ञ समूह बनाउने बिषयमा छलफल भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले समुह गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको हो । ‘समूह बनाउने बिषयमा छलफल प्रारम्भ भएको छ , सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरुको सुझाप समेटेर यसबारे चाडै निर्णय हुन्छ’ सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता शेरधन राईले भने । मन्त्रिपरिषदो बैठकमा यस्तो समूहमा अख्यियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, भारतका लागि नेपालका पूर्व राजदूत भेखबहादुर थापा र एमाले सांसद् तथा परराष्ट्र मामिला जानकार राजन भट्टराईको नाम आएको छ ।
समूहको कार्यक्षेत्र भारतसंग अहिले सम्म भएका सबै सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने र चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउदै दीर्घकालिन लाभका उपायहरुबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ हुनेछ । समुहको कार्यकाल दुईबर्षको हुने प्रस्ताव छ । छिमेकीसंगको सम्बन्धकै पुनरावलोकन गरिने भएकाले विपक्षी राजनीतिक दलहरु समेत संग छलफल गरी समूहको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ । नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध र सम्झौताबारे पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग पटक पटक उठ्ने गरेको छ । १९५० को सन्धीदेखि सिमा,व्यापार पारवहन लगायतका सम्झौता र सहमतिहरुबारे कतिपय राजनीतिक दलहरुले एजेण्डा बनाएर नै पुनरावलोकनको माग गर्दै आएका छन् । दुबै मुलुकबीचको सम्झौताबारे पटक पटक कुरा उठ्न थालेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका बेला पनि दुबै पक्षबाट विज्ञ समूह बनाई छलफल गर्नुपर्ने बिषयमा कुराकानी भएको थियो ।
भारतले नेपालमाथि झण्डै तीन महिनादेखि अघोषित नाकाबन्दी गरिरहेको छ । नेपालमा संविधान जारी भएको बिषयलाई लिएर नाकाबन्दी गरेपछि नेपाल र भारतबीच सरकारी मात्र नभई जनस्तरसम्म पनि सम्बन्ध बिग्रिएको छ । विगतका कतिपय सम्झौताहरुले पनि भारतप्रति परनिर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारलाई छिमेकीहरुसंगको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट अघि बढाउन दबाव समेत परिरहेको छ । यस्तै अवस्थामा सरकारले विज्ञ समुहको बनाउने निर्णय गर्न लागेको हो ।
लाप्राकका दुई वडा स्थानान्तरण गर्ने
यसैबीच मन्त्रिपरिषदो बैठकले भुकम्पबाट प्रभावित गोरखाको लाप्राक गाविसका ६ र ७ वडाको बस्ती स्थानान्तर गर्ने भएको छ । बस्न लायक अवस्था नरहेकाले एकिकृत बस्ती निर्माण गरी दुई वडाका बासिन्दालाई राखिने छ । गोरखाकै गुप्सीपाखामा उनीहरुलाई स्थानान्तर गरिने छ । गुप्सीपाखाको १८.३२ हेक्टर जमिनका एकिकृत बस्ती रहेनछ ।
यसैगरी मन्त्रपरिषद्ले भुकम्पपीडितको राहतका लागि त्रिपाल खरिद गर्दा भएका अनियमिततामा मुछिएका सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अर्जुनकुमार कार्कीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कार्की हाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा सचिव छन् । त्रिपाल खरिद अनियमितताकै बिषयमा यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिव कार्कीलाई विभागीय कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो ।
सरकारले लामो समयदेखि हुन नसकेको निजामति कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनको चुनाव चैत २८ गते गर्ने भएको छ । त्यसदिन सरकारी कर्मचारीहरुलाई सार्वजनिक विदा दिइनेछ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा धेरै वटा निजामति कर्मचारी संगठन छन् । अब चुनाव पनि एउटै आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र मान्यता पाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले डिभी पिआर लिन नपाउने गरी सशस्त्र प्रहरीको नियमावली पनि संशोधन गरेको छ । निजामती सेवा ऐन अनुकुल बनाउन सशस्त्रको पनि नियमावली संशोधन गरिएको हो । नेपाल प्रहरीको नियमावली यसअघि नै संशोधन भइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले युवा तथा सान व्यवसायी स्वरोजगार कोषको प्रमुखमा डा प्रेम दंगाललाई नियुक्त गरेको छ । दंगाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । त्यस्तै २७ जना सहसचिवहरुको सरुवा र सैनिक अधिकृतहरुको नियमित बढुवा समेत गरेको सञ्चारमन्त्री राईले जानकारी दिए ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment