भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
राहतका लागि एक
खर्बको कोष, व्यवसायीहरु रमाए
२२ पुस, काठमाडौं । भूकम्पबाट भएको क्षति र
भारतीय नाकाबन्दीबाट समस्यामा परेका उद्योगी-व्यवसायीहरुलाई सरकारले राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अब भूकम्पपीडित व्यवसायीले राहतका साथै ५
प्रतिशत व्याजदरमै ऋण पाउने भएका छन् ।
‘यो कोष तत्कालै कार्यान्वयनमा आउँछ । कोषको सञ्चालन प्रक्रियाका बारेमा छिट्टै नै राष्ट्र बैंकले कार्यविधि सार्वजनिक गर्ने छ,’ बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार
सम्मेलनमा मन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।
अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग तथा अन्य क्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत कर्जा ब्याज लिँदै आएका छन् । सरकारले
ल्याएको यो प्याकेजले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ठूलो राहतको महशुस हुने भएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीबन दिने उद्देश्यले मर्कामा परेका उद्योगी-व्यवसायीलाई राहत
दिन सरकारले एक खर्ब रुपैयाँको पुनरुद्धार कोषको स्थापना गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
मंगलबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले पुनरुद्वार कोषको स्थापना गरेको हो । सरकारले चालू
आर्थिक वर्षको बजेटमा नै भूकम्पपीडित
व्यवसायीलाई राहत दिन पुनरुद्वार कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरी कोषमा ५० करोड रुपैयाँ राखेको छ ।
सरकारले कोषबाट मर्कामा परेका उद्योगी-व्यवसायीले राहत तथा ५ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण पाउने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
कोषमा केही रकम सरकारले, केही विकास साझेदारले, केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले, केही पुनकर्जाको व्याजबाट कोषमा रकम जम्मा हुने उनले जानकारी दिए ।
व्यवसायीहरुलाई दिने व्याज अनुदान सरकारले सीधै कोषका खोतामा जम्मा गरिदिने र
राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमा दिएको पुनकर्जा लिएको रकम बैंकहरुले व्यवसाइलाई ऋण प्रवाह गर्दा प्राप्त भएको व्याज पनि कोषमा राखिने मन्त्री पौडेलले
जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, व्यवसायीलाई राहत
होस भनेर राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १० गते नै
राष्ट्र बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कर्जा पुनतालिकीकरण गर्ने र टीआर कर्जामा
१२० दिनलाई बढाएर १ सय ८० दिन पुर्याउन
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ ।
कोष स्थापना भएपछि निजी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार
साथमै भएको महसुस भएको उनले बताए ।
कोषमा योगदान गर्न निजी क्षेत्रका बैंकहरु निकै उत्साहित भएको मन्त्री पौडेलले
सुनाए । मन्त्री पौडेलका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा दिन सक्ने योगदानका बारेमा जानकारी लिने र सोहीअनुरुप स्रोत
परिचालन गरिने छ ।
यसरी बैंकहरुले कोषमा गरेको योगदान बैधानिक तरलता अनुपात
(एसएलआर) मा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको उनले जानकारी दिए ।
सरकारले शोधभर्ना लिन बाँकी रहेको ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये २४ अर्ब रुपैयाँ आइसकेको र
त्यो रकम कोषमा जम्मा गर्ने अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले जानकारी दिए ।
व्यवसायीहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्न आयोजना गरिएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.
चिरञ्जीबी नेपाल, राजस्व सचिव नवराज भण्डारीलगायतका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको
उल्लेख्य उपस्थिति थियो ।
भूकम्प तथा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि उद्योग तथा व्यवसाय
धराशयी भएको भन्दै व्यवसायीले ब्याजमा अनुदान दिन माग गर्दै आएका थिए ।
उद्योगी भन्छन्-
हामीले हौसला पायौं
नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले उद्योग वाणिज्य महासंघको अनुरोध सरकारले स्वीकार गरेको भन्दै खुसी
व्यक्त गरिन् ।
‘सरकारको यो निर्णयसँगै व्यापारी र उद्योगीलाई हौसला मिलेको छ,’ राणाले भनिन् ।
त्यसैगरी नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले राम्रो कामको
सुरुवात गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘विगतका कोषहरु
कार्यान्वयनमा आउन नसकेका भए पनि यो कोष चाहिँ कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ शर्माले भने ।
त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रका काँधमा जिम्मेवारी
थपिएको बताए । कोष २ वर्षका लागि
स्थापना गरिएको तर नेपालमा छोटो समयमै व्याज तलमाथि हुने समस्या भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने पौडेलले
सुझाए ।
‘हामीसँग ६ प्रतिशतमा ऋण दिने भन्ने छलफल भएको थियो, मन्त्रिपरिषदले ५ प्रतिशतमा दिने निर्णय
गरेछ,’ उनले भने ।
राहतका लागि एक खर्बको कोष, व्यवसायीहरु रमाए
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment