सरकारलाई विकास समितिको ९ बुँदे निर्देशन

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

२६ पुस, काठमाडौं । संसदको विकास समितिले भूकम्प प्रभावितहरुको राहत र पुनःस्थापनाका लागि तत्काल काम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भूकम्प प्रभावितहरु हिमपात र कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले प्रभावित भइरहँदा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यहरु तीब्र गतिमा सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उपप्रधानमन्त्री एवम् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, सहरी विकास राज्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतसँग छलफल गरी ९ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावितहरुले पाएको पीडालाई बेवास्ता नगर्न तथा उनीहरुमा आशा टुट्न नदिने गरी पुनर्निर्माणको काम गर्न निर्देश गरेको छ ।

समितिले भूकम्प प्रभावितहरुलाई घर बनाउन दिने भनिएको अनुदान तथा ऋण रकम सरल रुपमा जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई भनेको छ ।

सरकारले भूकम्प प्रभावितहरुलाई प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान रकम दिने कार्यबिधि गत मंसिर ११ गते नै स्वीकृत गरेको थियो । कार्यबिधि स्वीकृत भएको डेढ महिना वित्दा पनि प्रभावितहरुले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा जस्ताको टहरा र पालमा बस्न बाध्य भूकम्प प्रभावितहरुले घर बनाउने काम सुरु गर्न सकेका छैनन् ।

विकास समितिले सरकारलाई दिएका निर्देशन यस्ता छन् :-

१. हालसम्म उपलब्ध गराइसक्ने भनिएका राहतहरु ढिलो नगरिकन समयभित्रै उपलब्ध गराउन तथा हिमपात भएको क्षेत्रमा तत्काल न्यानो कपडा पठाउन तथा चिसोबाट बचाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्न गराउन,

२. पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच र स्पष्ट कार्ययोजना बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण कार्य गर्दा सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न,

३. राहत वितरण, पुनःस्थापना एवम् पुनर्निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न, भूकम्प प्रभावितहरुको वर्गीकरण गरी वास्तविक क्षतिको तथ्यांक सहित विवरण संकलनमा आधिकारिकता यकिन गर्न र मापदण्ड बनाई सोही बमोजिम राहत तथा पुनःस्थापनाको कार्य गर्न,

४. पीडिएनए प्रतिवेदन पश्चात पनि विनासकारी भूकम्पका कारण क्षति भएका सार्वजनिक उपयोगका संरचनाहरु, सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माण, मर्मत संभार गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ट आधारमा विस्तृत कार्ययोजना बमोजिम तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्न,

५. भूकम्प पीडितलाई उपलब्ध गराउने भनिएको ऋण तथा सहुलियत रकम सरल, छोटो, स्पष्ट प्रक्रियाबाट वास्तविक भूकम्प पीडितले छिटो पाउने कार्य प्रणाली बनाउन, र छिटोभन्दा छिटो ऋण तथा सहुलियत रकम उपलब्ध गराउन,

६. आगामी दिनमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड बनाई कडाइका साथ तत्कालै लागु गर्न, संरचना निर्माणगर्दा भू-उपयोगीनीति बमोजिम वस्तीविकास गर्न, निर्माण व्यवसायी तथा निर्माण श्रमिकहरुलाई भूकम्प प्रतिरोधी निर्माण सम्बन्धी तालिम दिन तथा निर्माणमा स्थानीय सामाग्री प्रयोग गर्न र समयवद्ध रुपमा कार्य गर्न,

७. भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुले दिएका एवम् दिन प्रतिवद्धता जनाएका रकमको वास्तविक अवस्था, उक्त रकम खर्च गर्ने मोडल, कार्ययोजना, नीतिगत प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्न,

८. विपद् उत्थानशील विकास नीति यथाशीघ्र तयार गरी लागु गर्न गराउन,

९. विकास समितिले भूकम्पपश्चात् राहत, उद्दार, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण लागयतका विषयहरुमा विभिन्न बैठकले दिएका निर्देशनहरु पूर्णताका साथ कार्यान्वयन गर्न गराउन र कार्यान्वयन गर्न गराउन नसकिने भए के कति कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिएको हो सो को जानकारी समितिलाई प्रदान गर्न