भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
पुस २३, २०७२- भारतीय नाकाबन्दीका कारण बीच बाटोमै अडकिएका कन्टेनरको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विलम्ब शुल्क मिनाहा गराउन सरकारले कूटनीतिक पहल सुरु गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्ना नियोगहरू र यहाँका राजदूतावासलाई पत्र पठाएर असहज परिस्थिति अवगत गराउँदै उक्त शुल्क मिनाहाको आग्रह गरेको हो ।
नाकाबन्दीले हालसम्म ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विलम्ब शुल्क उठिसकेको व्यवसायीको अनुमान छ । ‘हामीले यसबारे सरकारले नै पहल गरिदिए सहज हुन्थ्यो भनेर आग्रह गरेका थियौं,’ उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘हाम्रो मागबमोजिम अर्थ, वाणिज्य हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै कूटनीतिक नियोगलाई यस्तो शुल्क मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरेको छ ।’
परराष्ट्रले नेपाल–भारत नाकामा आपूर्तिमा केही समस्या देखिएकाले कन्टेनरहरूबीच बाटैमा रोकिनुपरेको र त्यसको विलम्ब शुल्कले व्यावसायिक लागत बढी पर्न गएको उल्लेख गर्दै मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरेको हो । उक्त पत्र निजी क्षेत्रलाई पनि परराष्ट्रले उपलब्ध गराएको छ । ‘पत्रमा नाकाबन्दी भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । नाकाबन्दी उल्लेख गरेको भए फोर्स मेजर लगाएर जसरी पनि सिपिङ कम्पनीहरूले विलम्ब शुल्क लिने थिएनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, ४ हजार ट्रक, ट्यांकर आउने नाकाबाट दैनिक एक/दुई सय सवारी आइरहेकाले सरकारले नाकाबन्दी भन्न सकेन ।’ तैपनि यो पत्रले विलम्ब शुल्क मिनाहाका लागि सहयोग पुर्याउने उनले बताए ।
उक्त पत्रअनुसार कूटनीतिक नियोगले सम्बन्धित देशका सम्बन्धित सिपिङ कम्पनीहरूलाई विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्नेछन् । नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूलाई पनि यस्तै पहलको आग्रह गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोध र मानवीय हिसाबले पनि सिपिङ कम्पनीहरूले विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिदिने व्यवसायीको अपेक्षा छ । मिनाहाको बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । ‘परराष्ट्रले लेखेको पत्र हाम्रा व्यवसायीहरूलाई पनि हामी वितरण गर्नेछौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका आधारमा व्यवसायी आफैंले पनि विलम्ब शुल्क मिनाहाको प्रस्ताव गर्ने छन् ।’
तेस्रो मुलुकबाट भारतीय भूमि हुँदै ल्याइएका र ल्याउन लागिएका सामान नेपाल प्रवेश गर्न नपाएर भारतको कोलकाता तथा विभिन्न नाकामा रोकिएका छन् । कन्टेनरसहित सामान अडकिएकाले सिपिङ कम्पनीले विलम्ब शुल्क लिने व्यवस्था छ । सिपिङ कम्पनीले सामान लोड गरिसकेपछि १५ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । कुनै कुनै कम्पनीले यो अवधि २५, २८ दिनसम्म दिने गरेका छन् । उक्त अवधिमा कन्टेनर नफर्काए ती कम्पनीले दैनिक विलम्ब शुल्क लिने गरेका छन् । गोदाम तथा कन्टेनर पार्किङ गरेको स्थानको समेत अतिरिक्त शुल्क लाग्छ । ‘सामान्य अवस्थामा समेत यो अवधिमा कन्टेनर फर्काउन मुस्किल पर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नाकामा देखिएको समस्याको बेला तोकिएको अवधिमा कन्टेनर फर्काउने सम्भावना नभएकाले दिनहुँ विलम्ब शुल्क बढ्यो ।’
नेपाल फ्रेट फरवाड्र्स एसोसिएसनका अनुसार भारतमा मात्रै करिब ५ हजार कन्टेनरहरू अड्किएका छन् । सबैभन्दा बढी कोलकाता बन्दरगाहमा छन् । भारतको बाटो हुँदै ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्य देशमा समेत मालवाहक कन्टेनरहरू अड्किएका छन् । रोकिएका कन्टेनरहरूमा चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, अमेरिका, कोरिया, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गरिएका सामान छन् ।
नाकाबन्दीका कारण रोकिएका कन्टेनरहरू अब नेपाल भित्र्याउनुपूर्व व्यवसायीहरूले बन्दरगाह तथा भन्सार कन्टेनर भाडा, डिटेन्सन, पार्किङ, गोदाम र डेमरेजको नाममा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पुस लागेलगत्तै वीरगन्ज बाहेकका नाकाबाट आपूर्ति सहज भए पनि उक्त विलम्ब शुल्कका कारण व्यवसायीले सामान ल्याउन पाएका छैनन् ।
विलम्ब शुल्क मिनाहा नभए कतिपय व्यवसायीले सामान बुझ्ने छैनन् । सामानभन्दा बढी जरिवाना शुल्क कायम भइसकेकाले सामान नै नबुझ्ने स्थिति सिर्जना भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । एउटा कन्टेनरको जरिवाना दैनिक २ सय डलर (२० हजार रुपैयाँ) सम्म तिर्नुपरेको छ । २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्ममा कन्टेनर खरिद गर्न सकिन्छ । तर, जरिवाना मात्रै ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थिति तथा सरकारको तत्कालको कार्ययोजना ‘श्वेतपत्र’ मा कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत यस्तो शुल्क मिनाहा गर्न पहल गर्ने जनाएको थियो । उक्त कार्यक्रमअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गत ६ गते वाणिज्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । वाणिज्यले भने गत १२ गते परराष्ट्रलाई पहल गर्न पत्राचार गरेको हो । त्यसको ८ दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्र पठाएको हो ।
परराष्ट्रले नेपाल–भारत नाकामा आपूर्तिमा केही समस्या देखिएकाले कन्टेनरहरूबीच बाटैमा रोकिनुपरेको र त्यसको विलम्ब शुल्कले व्यावसायिक लागत बढी पर्न गएको उल्लेख गर्दै मिनाहा गरिदिन पत्राचार गरेको हो । उक्त पत्र निजी क्षेत्रलाई पनि परराष्ट्रले उपलब्ध गराएको छ । ‘पत्रमा नाकाबन्दी भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छैन । नाकाबन्दी उल्लेख गरेको भए फोर्स मेजर लगाएर जसरी पनि सिपिङ कम्पनीहरूले विलम्ब शुल्क लिने थिएनन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर, ४ हजार ट्रक, ट्यांकर आउने नाकाबाट दैनिक एक/दुई सय सवारी आइरहेकाले सरकारले नाकाबन्दी भन्न सकेन ।’ तैपनि यो पत्रले विलम्ब शुल्क मिनाहाका लागि सहयोग पुर्याउने उनले बताए ।
उक्त पत्रअनुसार कूटनीतिक नियोगले सम्बन्धित देशका सम्बन्धित सिपिङ कम्पनीहरूलाई विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्नेछन् । नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूलाई पनि यस्तै पहलको आग्रह गरिएको छ । आपूर्ति व्यवस्थामा आएको अवरोध र मानवीय हिसाबले पनि सिपिङ कम्पनीहरूले विलम्ब शुल्क मिनाहा गरिदिने व्यवसायीको अपेक्षा छ । मिनाहाको बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन । ‘परराष्ट्रले लेखेको पत्र हाम्रा व्यवसायीहरूलाई पनि हामी वितरण गर्नेछौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसका आधारमा व्यवसायी आफैंले पनि विलम्ब शुल्क मिनाहाको प्रस्ताव गर्ने छन् ।’
तेस्रो मुलुकबाट भारतीय भूमि हुँदै ल्याइएका र ल्याउन लागिएका सामान नेपाल प्रवेश गर्न नपाएर भारतको कोलकाता तथा विभिन्न नाकामा रोकिएका छन् । कन्टेनरसहित सामान अडकिएकाले सिपिङ कम्पनीले विलम्ब शुल्क लिने व्यवस्था छ । सिपिङ कम्पनीले सामान लोड गरिसकेपछि १५ दिनभित्र कन्टेनर फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । कुनै कुनै कम्पनीले यो अवधि २५, २८ दिनसम्म दिने गरेका छन् । उक्त अवधिमा कन्टेनर नफर्काए ती कम्पनीले दैनिक विलम्ब शुल्क लिने गरेका छन् । गोदाम तथा कन्टेनर पार्किङ गरेको स्थानको समेत अतिरिक्त शुल्क लाग्छ । ‘सामान्य अवस्थामा समेत यो अवधिमा कन्टेनर फर्काउन मुस्किल पर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘नाकामा देखिएको समस्याको बेला तोकिएको अवधिमा कन्टेनर फर्काउने सम्भावना नभएकाले दिनहुँ विलम्ब शुल्क बढ्यो ।’
नेपाल फ्रेट फरवाड्र्स एसोसिएसनका अनुसार भारतमा मात्रै करिब ५ हजार कन्टेनरहरू अड्किएका छन् । सबैभन्दा बढी कोलकाता बन्दरगाहमा छन् । भारतको बाटो हुँदै ल्याउनुपर्ने भएकाले अन्य देशमा समेत मालवाहक कन्टेनरहरू अड्किएका छन् । रोकिएका कन्टेनरहरूमा चीन, मलेसिया, इन्डोनेसिया, अमेरिका, कोरिया, युरोपलगायत मुलुकबाट आयात गरिएका सामान छन् ।
नाकाबन्दीका कारण रोकिएका कन्टेनरहरू अब नेपाल भित्र्याउनुपूर्व व्यवसायीहरूले बन्दरगाह तथा भन्सार कन्टेनर भाडा, डिटेन्सन, पार्किङ, गोदाम र डेमरेजको नाममा शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । पुस लागेलगत्तै वीरगन्ज बाहेकका नाकाबाट आपूर्ति सहज भए पनि उक्त विलम्ब शुल्कका कारण व्यवसायीले सामान ल्याउन पाएका छैनन् ।
विलम्ब शुल्क मिनाहा नभए कतिपय व्यवसायीले सामान बुझ्ने छैनन् । सामानभन्दा बढी जरिवाना शुल्क कायम भइसकेकाले सामान नै नबुझ्ने स्थिति सिर्जना भएको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । एउटा कन्टेनरको जरिवाना दैनिक २ सय डलर (२० हजार रुपैयाँ) सम्म तिर्नुपरेको छ । २ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्ममा कन्टेनर खरिद गर्न सकिन्छ । तर, जरिवाना मात्रै ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारले नाकाबन्दीपछि उत्पन्न परिस्थिति तथा सरकारको तत्कालको कार्ययोजना ‘श्वेतपत्र’ मा कूटनीतिक नियोगहरूमार्फत यस्तो शुल्क मिनाहा गर्न पहल गर्ने जनाएको थियो । उक्त कार्यक्रमअनुसार अर्थ मन्त्रालयले गत ६ गते वाणिज्य मन्त्रालयलाई प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो । वाणिज्यले भने गत १२ गते परराष्ट्रलाई पहल गर्न पत्राचार गरेको हो । त्यसको ८ दिनपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नियोगहरूलाई पत्र पठाएको हो ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment