भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
१४ माघ, काठमाडौं । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैंकलाई पनि संलग्न गराउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
कमजोर नियमनका कारण सहकारी संस्थाहरुमा विकृति बढेको निश्कर्ष निकाल्दै सरकारले सहकारी क्षेत्रको नियमनमा कडाइ गर्न लागेको हो ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको सहकारी ऐनको मस्यौदा-२०७२ मा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा राष्ट्र बैंकलाई संलग्न गराउने उल्लेख छ । यसअघिको ऐनमा सहकारी संस्थाहरुलाई कुनै पनि सरकारी निकायबाट निमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न सकिने व्यवस्था नै थिएन ।
नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा गत आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा दर्ता गराइसकेको उपप्रधान तथा सहकारी मन्त्री चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
‘५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्था, संघ वा बैंकको वित्तीय व्यवस्थापनको नियमन तथा सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको संलग्नतामा गरिने छ,’ मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गराइएको नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदाको दफा ४३ मा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने सर्वोच्च निकाय हो । राष्ट्र बैंकका विभिन्न उद्देश्यहरुमध्ये वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व एक प्रमुख उद्देश्य हो । खर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी क्षेत्र नियमन बाहिर हुँदा वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम हुन सकेको छैन । हाल देशमा भएका नियामक निकायहरुमध्ये राष्ट्र बैंक सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय हो ।
राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने जिम्मा पाए यो क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको कायम हुने सरकारी निकायको विश्वास छ ।
देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।
सहकारी संस्थाहरु स्वनियमनमा चल्ने भन्दै यसअघिको ऐनमा सदस्यहरुले मात्रै संस्थाको नियमन गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । कमजोर कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै सहकारीका सञ्चालकहरु वित्तीय अपराधमा संलग्न हुँदा बचतकर्ताको बचत नै जोखिममा परेकाले नियमन र सुपरीवेक्षणको आवश्यकता महशुस गरिएको सहकारी मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
सहकारी क्षेत्रमा ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले विशेष अदालतका पूर्व न्यायधीस गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोगको गठन गरेको थियो । आयोगले छानविन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी २० महिनाअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने १ सय ३० सहकारी संस्थाले सर्वसाधारणको साढे ११ अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको उल्लेख छ ।
देशभर १४ हजारभन्दा बढी बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था छन्, जसमध्ये करिब एक हजार सहकारी संस्थाले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार गर्छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ अनुसार ठगी गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई कारवाही गर्न कठिन भएको भन्दै नयाँ ऐन बनाएर कडा कारवाही गर्न कार्की नेतृत्वको आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
यसअघिको ऐनमा टेकेर सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरुलाई १५ सय देखि अधिकतम ५ हजार रुपैयाँमात्रै जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था थियो । तर, नयाँ सहकारी ऐनमा भने बिगो बराबरको जरिवाना र ३ महिनादेखि ७ वर्षसम्म जेल सजायँको प्रस्ताब गरिएको छ । कार्की आयोगले २० वर्षसम्म जेल सजायँ गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।
तर, केही सहकारीकर्मीहरुले भने सरकारले सहकारी क्षेत्रको मर्म र भावनाअनुरुप नियमन गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सहकारीको राजनीति गरेर सांसद भएकाहरु पनि सांसदहरु पनि सहकारीबाट पीडित भएका बचतकर्ताको न्यायका लागि भन्दा पीडक सञ्चालकको पक्षमा लविङ गर्दै हिँडेका छन् ।
केही समयअघि संसदको अर्थसमितिमा भएको नयाँ सहकारी ऐन सम्बन्धी छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद केशव बडालले स्वनियन्त्रित सहकारी क्षेत्रमा सरकारी नियन्त्रण नचाहिने बताएका थिए । उनले, यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित हुनै नदिने दाबी पनि गरेका थिए ।
सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा दर्ता गरेको ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि सहकारीमन्त्रीले संसदमा दर्ता गर्नेछन् । संसदले पारित गरेपछि मात्रै मस्यौदाले ऐनको रुप लिनेछ ।
दर्जन बढी सहकारीकर्मीहरु संसद भएको र उनीहरुले मस्यौदाको तीब्र आलोचना गरिरहेको सन्दर्भमा यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित हुन भने कठिन देखिन्छ ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment