तत्काल न्यायाधीश नियुक्ति गर : सर्वोच्च बार

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

माघ २०, २०७२- सर्वोच्च अदालतमा तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गर्न सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई आग्रह गरेको छ ।

मुद्दाको संख्या बढ्ने तर न्यायाधीश घटदै जाने स्थितिले न्याय पाउने नागरिकको मौलिक हकमै प्रहार भएको भन्दै बार प्रतिनिधिले यो स्थिति अन्त्य गर्ने सुझावसहितको पत्र श्रेष्ठलाई बुधबार साँझ भेटेरै बुझाएका हुन् ।

‘दिनहुँ सयौं मुद्दा पेसीमा चढछन् र हटछन् । यसले समग्र न्यायपालिकालाई नै धराशायी बनाइसकेको छ,’ बारका महासचिव बालकृष्ण ढकालले भने, ‘तत्काल रोक्न न्याय परिषदका अध्यक्षका हैसियतले समेत प्रधानन्यायाधीशको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ र त्यो गर्न नसके उत्तरदायित्व पनि लिनुपर्ने स्मरण हामीले भेटेरै गरायौं ।’

बारका अध्यक्ष नरहरि आचार्यको नेतृत्वमा गएको कार्यसमितिको टोलीले मुद्दाहरू सरेको तथ्यसहितको विवरण पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको थियो । सर्वोच्चमा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा पुगेको उल्लेख गर्दै सुनुवाइको पालै आउन नसकेको तथ्य पत्रमा उल्लेख छ । उदाहरणका लागि बारले मंगलबार पेसीमा चढेर हटेका मुद्दाहरूको सूची नै प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको थियो ।

मंगलबार ४ सय ८२ मुद्दा पेसीमा तोकिए पनि १ सय ६५ स्थगितमा परेको थिए । त्यस्तै २ सय १७ इजलासमा चढे पनि १८ मुद्दामा मात्रै फैसला भएको थियो । ‘हरेक दिन यही हाराहारीमा मुद्दाहरू सरिरहेका छन्,’ ढकालले भने, ‘यो भयावह स्थिति रोक्न न्यायाधीश नियुक्ति तत्काल गर्नैपर्छ र यसमा प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरता हुनैपर्छ ।’

जवाफमा प्रधानन्यायाधीशले आफू यो समस्याबाट भलिभाँती परिचित भए पनि बार, संसद् र प्रधानमन्त्रीबाट सहयोग नभएकाले अप्ठेरोमा परेको बताएका थिए ।

संविधान जारी भए नै देखिएको संवैधानिक जटिलताका कारण बार र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त दुई सदस्य हटेपछि हाल परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश र कानुनमन्त्री गरी तीन जना मात्रै छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले परिषद् बैठक बोलाएर असोज अन्तिम साता बार र प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै तत्काल सदस्य सिफारिस गर्न भनेका थिए । तर बारले संसदीय सुनुवाइ समिति नबनेको कारण देखाउँदै सिफारिस तत्कालका लागि गर्न नपर्ने जवाफ पठायो भने प्रधानमन्त्रीले कुनै जवाफै दिएनन् । यता संसद्ले सुनुवाइ समिति गठन गर्न आलटाल गरिरहेकाले सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नै ओझेलमा परेको छ ।

यो प्रक्रिया अझै लिम्बँदै गए न्यायालय धराशायी हुने दिन टाढा नभएको भन्दै सर्वोच्च बारले प्रधानन्यायाधीशलाई गएर झकझक्याउनु परेको बताएको छ । ‘हामी अब प्रधानमन्त्री, कानुुनमन्त्री र संसदीय सुनुवाइ समितिका पदाधिकारीसमक्ष पनि पुग्नेछौं र तदारुकताका साथ काम थाल्न खबरदारी गर्नेछौं,’ ढकालले भने, ‘न्यायालय सिध्याउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ, त्यसलाई जसरी पनि चिर्नैपर्छ ।’

यसरी न्याय दिनै नसक्ने अवस्थामा अदालत पुग्नुलाई स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले पनि गम्भीर रूपमा लिएका छन् ।

‘सर्वाेच्चले समयमा मुद्दा छिन्न नसक्दा न्याय पाउने नागरिकको अधिकारै हनन भइरहेको छ, न्यायालय ध्वस्त हुन लाग्यो,’ नेपाल बारका पूर्वमहासचिव रमण श्रेष्ठले भने, ‘परिषदका सदस्यले तत्काल यसबारे सोच्नु जरुरी छ ।’

तीन सदस्यीय परिषद्ले संवैधानिक इजलास गठन गर्ने, सैनिक अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, विवादमा आएका दुई सदस्यलाई हटाउने र जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवा गर्ने निर्णय गरिसकेकाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘न्याय परिषदको नियमावली र ऐनमा पनि परिषदका तीन सदस्यले निर्णयहरू गर्न नसक्ने भन्ने लेखिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘न्यायालयलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन परिषद् तत्काल जुर्मुराएन भने धेरै ढिलो हुनेछ ।’

‘यो समग्र प्रक्रियाले न्यायालय काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले भने, ‘आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश बनाउने तुच्छ स्वार्थका कारण न्यायालय गम्भीर संकटमा जाकिन पुगेको छ, यसको जिम्मा परिषद्मा जानेहरू र संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्न नसक्नेहरूले लिनुपर्ने छ ।’

न्याय परिषद्मा मनोनयन भएर जाने सदस्य र मन्त्रीहरूमा चरम स्वार्थ हावी भएकाले अदालतमा आज यो अवस्था आइपुगेको दाहालले बताए ।

‘संसद्ले तुरुन्त नियमावली बनाउनुपर्छ र अदालतलाई निष्क्रिय हुनबाट जोगाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन भने जनताको अधिकारको संरक्षकका रूपमा रहेको अदालत नै धराशायी हुन धेरै समय कुर्न पर्दैन ।’

सर्वोच्चमा हाल १० न्यायाधीश छन् । मुद्दा भने दिनहुँ बढिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले न्यायालय गम्भीर संकटमा परेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बारम्बार दिँदै आएका छन् । यसरी अभिव्यक्ति दिनुका बदला प्रधानन्यायाधीशले परिषदको बैठक बोलाएर तुरुन्त न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।

‘त्यसो भएमा संसद्लाई पनि सुनुवाइ समिति तत्काल गठन गर्न कर लाग्नेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सिफारिस नगर्दासम्म बल न्यायालयको कोर्टमा छ भने गरेपछि त्यो संसदको कोर्टमा हुनेछ र न्यायालय धराशायी भए जिम्मा पनि उसैले लिनुपर्ने छ ।’ बारको चुनाव चैत ६ गते हुने घोषणै भइसकेकाले अब उसले सदस्य सिफारिस गर्नसमेत नमिल्ने भएकाले परिषदले कुरिरहन नपर्ने उनको तर्क छ ।