भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
 |
काठमाडौं- भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पुनर्निर्माणको
काम अघि नबढ्दा पुसको चिसोमा भूकम्प पीडित हिउँले ढाकिएका स्थानमा तथा शीत चुहिने टहरोमा काँपिरहेका छन्। तर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले
भने पुनर्निर्माणका नीति तथा कार्यक्रममा
कुनै निर्णय नगरी प्रशासनिक खर्च पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सोमबार
बसेको निर्देशक समितिको बैठकले प्राधिकरणको प्रशासनिक खर्चका लागि २९ करोड ६७ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बजेट भने स्वीकृत गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका
लागि स्वीकृत गरिएको उक्त बजेट प्राधिकरणको संगठन विस्तार, कार्यालय स्थापना
तथा कर्मचारीका लागि चढ्ने गाडी खरिदमा खर्च हुनेछ।
नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मात्र भूकम्प पीडित नागरिकका क्षतिग्रस्त घरको निर्माणकार्य अगाडि बढ्नेछ। तर, पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कुनै निर्णय नहुँदा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको काममा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ।
११ सदस्यीय निर्देशक समितिको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल छन्। यस्तै, प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका सदस्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, पदेन सदस्य योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र तीन जना विशेषज्ञलाई मनोनीतमा बोलाइएको थियो। सदस्यसचिवमा भने प्राधिकरणका सचिव छन्।
बैठकले प्राधिकरणको सांगठनिक संरचनाका विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। जसअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयसहित प्राधिकरणका ८ वटा कार्यायल हुनेछन्। बैठकले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लालाई हेर्ने ६ वटा र अन्य प्रभावित १७ जिल्लालाई हेर्ने एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने संरचनाका विषयमा निर्णय गरेको प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षेत्रीय संरचनाहरु दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं र ललितपुरमा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको समन्वय गर्न र बाँकी सत्र जिल्लाको समन्वयका निम्ति पायक पर्ने स्थानमा एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने निर्णय भएको हो।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो बैठकमा यो विषयमा कुनै निर्णय नभएको हो। 'प्रमुख कार्यकारी अधिकारी र सचिवले मात्र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकिँदैन,' उनले भने, 'यसका लागि अन्य कर्मचारी तथा विज्ञको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण सबै तयारीपछि सम्भवतः अको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ।'
बैठकले आगामी माघ २ बाट पुनर्निर्माण महाअभियान थालनी गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। महाअभियानको सुरुआत रानीपोखरीबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले र ललितपुरको बुङ्मतीबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने निर्णय भएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
काठमाडौंको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट पुनर्निर्माण राष्ट्रिय अभियान थाल्ने तयारी गरे पनि सरकारले त्यसको लागतसमेत टुंगो लगाएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्याह्न ११ः५६ बजे रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। तर, भूकम्पले ढल्ने अवस्थामा रहेको रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउन अहिलेसम्म लागत इस्टमेट र टेन्डरको कुनै काम भएको छैन।
भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम पास नभई र राष्ट्रिय अभियानको सुरुआत गर्नु औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने विज्ञ बताउँछन्।
प्राधिकरणले आगामी २ माघदेखि १२ वैशाखसम्मको अवधिलाई पुनर्निर्माण महाअभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। १२ वैशाखसम्मलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण महाअभियानलाई अघि बढाउन लागिएको छ। प्राधिकरणले २ माघदेखि ११ फागुनसम्म, १२ फागुनदेखि ११ चैतसम्म र १२ चैतदेखि १२ वैशाखसम्म गरी पुननिर्माणको कामलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरेको छ। यो अवधिभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक नीति, नियम, कानुन, जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचना विस्तार, आर्थिक व्यवस्थापन, स्पष्ट मोडालिटी लगायतबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पास भएपछि मात्र भूकम्प पीडित नागरिकका क्षतिग्रस्त घरको निर्माणकार्य अगाडि बढ्नेछ। तर, पहिलो बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमका विषयमा कुनै निर्णय नहुँदा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको काममा अझै ढिलाइ हुने देखिएको छ।
११ सदस्यीय निर्देशक समितिको उपाध्यक्षमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल छन्। यस्तै, प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका सदस्यमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, पदेन सदस्य योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र तीन जना विशेषज्ञलाई मनोनीतमा बोलाइएको थियो। सदस्यसचिवमा भने प्राधिकरणका सचिव छन्।
बैठकले प्राधिकरणको सांगठनिक संरचनाका विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। जसअन्तर्गत केन्द्रीय कार्यालयसहित प्राधिकरणका ८ वटा कार्यायल हुनेछन्। बैठकले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लालाई हेर्ने ६ वटा र अन्य प्रभावित १७ जिल्लालाई हेर्ने एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने संरचनाका विषयमा निर्णय गरेको प्राधिकरणका सचिव मधुसूदन अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार क्षेत्रीय संरचनाहरु दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, गोरखा, काठमाडौं र ललितपुरमा भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको समन्वय गर्न र बाँकी सत्र जिल्लाको समन्वयका निम्ति पायक पर्ने स्थानमा एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने निर्णय भएको हो।
उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले पहिलो बैठकमा यो विषयमा कुनै निर्णय नभएको हो। 'प्रमुख कार्यकारी अधिकारी र सचिवले मात्र नीति तथा कार्यक्रम बनाउन सकिँदैन,' उनले भने, 'यसका लागि अन्य कर्मचारी तथा विज्ञको आवश्यकता पर्छ। त्यसकारण सबै तयारीपछि सम्भवतः अको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम पास हुन्छ।'
बैठकले आगामी माघ २ बाट पुनर्निर्माण महाअभियान थालनी गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेको छ। महाअभियानको सुरुआत रानीपोखरीबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले र ललितपुरको बुङ्मतीबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गर्ने निर्णय भएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।
काठमाडौंको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरबाट पुनर्निर्माण राष्ट्रिय अभियान थाल्ने तयारी गरे पनि सरकारले त्यसको लागतसमेत टुंगो लगाएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मध्याह्न ११ः५६ बजे रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिमा रानीपोखरी पुनर्निर्माण शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। तर, भूकम्पले ढल्ने अवस्थामा रहेको रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउन अहिलेसम्म लागत इस्टमेट र टेन्डरको कुनै काम भएको छैन।
भूकम्प गएको नौ महिनासम्म पुनर्निर्माणको काम अघि नबढेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला नीति तथा कार्यक्रम पास नभई र राष्ट्रिय अभियानको सुरुआत गर्नु औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने विज्ञ बताउँछन्।
प्राधिकरणले आगामी २ माघदेखि १२ वैशाखसम्मको अवधिलाई पुनर्निर्माण महाअभियानका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। १२ वैशाखसम्मलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरी पुनर्निर्माण महाअभियानलाई अघि बढाउन लागिएको छ। प्राधिकरणले २ माघदेखि ११ फागुनसम्म, १२ फागुनदेखि ११ चैतसम्म र १२ चैतदेखि १२ वैशाखसम्म गरी पुननिर्माणको कामलाई तीन चरणमा वर्गीकरण गरेको छ। यो अवधिभित्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अघि बढाउन आवश्यक नीति, नियम, कानुन, जनशक्ति व्यवस्थापन, संरचना विस्तार, आर्थिक व्यवस्थापन, स्पष्ट मोडालिटी लगायतबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस
|
0 comments:
Post a Comment