४ अर्ब विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न लेखा समितिको निर्दैशन

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस



छिट्टै १८ प्रतिशतका दरले विद्युत महसुल बढ्ने
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगहरुलाई ४ अर्ब विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्दैशन दिएको छ ।  समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले के का आधारणमा ती उद्योगहरुलाई विद्युत महसुलमा छुट दिइएको हो त्यसबारे विवरण पेश गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्दैशन दिएको छ । 

प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकले विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको सिफारिस अनुसार यही पुस १९ गते विभिन्न उद्योगहरुलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योगहरुलाई विद्युत महसुल छुट दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आजको बैठकले  निर्देशन दिएको लेखा समितिका सह सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए । 

त्यस्तै बैठकले यसअघि नाफामुखी क्षेत्रका उद्योगहरुलाई मात्र डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध गराएको र के का आधारमा उपलब्ध गराएको स्पष्ट खुल्ने गरी विवरण पेश गर्न पनि भनेको उनले बताए । प्रभाव र पहुँचका आधारमा उद्योगहरुमा लाएन दिइएको बारेमा आजको बैठकमा समितिका सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

लाइन उपलब्ध गराएपछि के कसरी शुल्क उठाउने मापदण्ड तय गरेको त्यस विषयमा पनि जानकारी दिन बैठकले प्राधिकरणलाई भनेको छ । अबदेखि डेडिकेटेड लाइन उपलब्ध गराउने मापदण्ड तय गर्न र मापदण्डमा सार्वजनिक संवेदनशिलता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन बैठकले निर्देशन दिएको अर्यालले बताए ।

आजको बैठकमा विद्युत महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले ३ वर्षदेखि विद्युत महसुल नबढेको भन्दै छिट्टै १८ प्रतिशतका दरले महसुल बढाइने बताए । आयोगले १८ प्रतिशत विद्युत महसुल बढाउन प्राधिकरणसमक्ष सिफारिस गरेको छ । ३ वर्षअघि विद्युत महसुल बढाउन सिफारिस गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि रोकिएको थियो ।

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

SHARE

Admin

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment