भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध हतियार उठाउन ठूलो तयारी, राष्ट्रघाती सम्झौता नगर्न चेतावनी

भिडियो हेर्न तलको बक्सभित्र किल्क गर्नुहोस

ओमप्रकाश पुन

डोटी, १९ माघ । नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीका सुदूरपश्चिम ईन्चार्ज ओमप्रकाश पुनले नेपालमा करिब ७२ हजार भारतीय ‘रअ’का एजेण्ट रहेको बताएका छन् ।

सामना परिवार केन्द्रिय टोलीको आयोजनामा सोमबार डोटीको राजपुरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै नेता पुनले यस्तो बताएका हुन् ।

नेकपा माओवादीले गरेको अध्ययन अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलका नेतादेखि सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी, पत्रकारसम्म सबै क्षेत्रमा गरि सो संख्यामा ‘रअ’का एजेन्ट नेपालमा रहेको पाईएको उनले बताए । जसले गर्दा नै नाकाबन्दी र कालोबजारीको समस्या आएको उनले बताए ।

फेरि पनि शशस्त्र युद्ध शुरु हुनसक्ने संकेत गर्दै नेता पुनले सोमबार राजपुरमा गरेको खुल्ला संवोधन अन्तिम खुल्ला संवोधन हुनसक्ने चेतावनी समेत दिए । उनले भने–“अहिले मुलूकको राष्ट्रियता निकै खतरामा रहेकाले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत आजको सम्बोधन अन्तिम खुल्ला संवोधन हुनसक्छ, हामी हतियार उठाएर युद्धमा जाने अवस्था आउनसक्छ ।’

नेकपा माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य समेत रहेका नेता पुनले कालापानीको सिमाना पहिले नै मिचीसकेको भारतले दार्चुलाको ६२ किलोमिटर भित्र पर्ने लिपुलेक बारे चिनसँग सम्झौता गर्नु, वर्तमान सरकारले मधेशमा २ प्रदेश, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, नेपालका जलश्रोत निर्यातजस्ता राष्ट्रघाती सम्झौता गरिसकेको भन्दै हतियार उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

भारतीय हस्तक्षेप र नाकाबन्दीकाविरुद्ध, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि र जन अधिकारको पक्षमा झण्डै दुई महिनादेखि देशव्यापी रुपमा जारी सामना साँस्कृतिक अभियान अन्तरगत राजपुरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
भारतीय हस्तक्षेपबाट राष्ट्र संकटमा परिरहेका बेला राष्ट्रियताका सवालमा आम जनतालाई सु-सूचित गराउन राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिएको नेकपा माओवादी डोटीका ईन्चार्ज विवेक कुमालले बताए ।

१२ बुँदे राजनीतिक सम्झौता गर्दा समेटिएका राष्ट्रिता रक्षाका सवालमा अहिलेका सत्ताधारी दलहरुले चासो नदिएको ईन्चार्ज कुमालले आरोप लगाए । अहिलेको संविधानमा पनि सबै समुदायका मागहरु नसमेटीएको र संघियताबारे स्पष्ट खाका नआउँदा समस्या भएको उनले बताए । तसर्थ संघियताको स्पष्ट खाकासहितको संविधान बनाएर लागु गरिनुपर्ने पक्षमा आफुहरु रहेको उनले जिकिर गरे ।

एक फरक प्रसङ्गमा केन्द्रिय राजनीतिक सहमती नभएसम्म स्थानीय निकायको निर्वाचन पनि सम्भव नभएको उनले बताए ।